मालेगाव महानगरपालिकेच्या महासभेने घरमोजणी सर्व्हे, स्वच्छता आऊटसोर्सिंग, गिरणा डॅम पंपिंग स्टेशन मधील चार पंप दुरुस्ती, जुना आग्रा रोड सिमेंट रोड बनविणे, गिरणा धारणाजवळ सोलर प्रोजेक्ट उभारणे हे ठराव मंजूर केले असून त्यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा आहे.
आयुक्तांवर अविश्वास ठराव मंजूर करण्याच्या महासभेत याच विषयांवर वादळी चर्चा होऊन भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करण्यात आले तर अविश्वास प्रस्तावाबाबत पत्रकार परिषद घेऊन आयुक्त कासार यांनी महासभेकडे अंगुलीनिर्देश करीत आरोपांचे खंडन केले.
मालेगाव महानगरपालिकेच्या महासभेने स्वच्छता आऊटसोर्सिंग ठराव करताना अटी शर्ती टाकून करत विशिष्ट मर्जीतील ठेकेदाराला लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळून येते. घरमोजणी सर्व्हेबाबत महासभेने फक्त नवीन मालमत्ता मोजणी करण्याचा ठराव संमत केला असता, स्थायी समितीने शहरातील संपूर्ण मालमत्तांच्या सर्व्हेला शासनाने २२३ रुपये प्रति मालमत्ता दर ठरवून दिलेला असताना ८ स्थायी समिती सदस्यांची मुदत संपलेली असताना घाईघाईत एक दिवसाचे सभापती नीलेश आहेर यांनी ७१५ रुपये प्रमाणे ठेक्यास मंजुरी देली त्यामुळे मनपाचे करोडो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्यावतीने सोलर प्रोजेक्ट उभारणे कमी स्वातंत्र्य अनुदान स्कीम राबवली जात असताना २७ कोटी रुपये खर्च करणे अयोग्य असून सोलर प्रोजेक्ट उभारण्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव केंद्र, राज्य शासनाकडे सादर करून हा निधी शहरातील मूलभूत सोयीसुविधा यावर खर्च केला जाऊ शकतो.
मालेगाव महानगरपालिकेच्यावतीने देण्यात आलेले घरमोजणी सर्व्हे, स्वच्छता आऊटसोर्सिंग, गिरणा डॅम पंपिंग स्टेशनमधील ४ पंप दुरुस्ती, जुना आग्रा रोड सिमेंट रोड बनविणे, गिरणा धारणाजवळ सोलर प्रोजेक्ट उभारणे हे ठराव रद्द करण्यात येऊन या ठरावांबाबत मालेगाव महानगरपालिकेच्या लोकप्रतिनिधींची एस. आय. डी. ( राज्य गुप्तवार्ता विभाग ) मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीतर्फे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, कृषिमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त नाशिक यांना निवेदन देऊन करण्यात आली आहे. यावेळी निखिल पवार, देवा पाटील, सुशांत कुलकर्णी, राजाराम पाटील, राजेंद्र पाटील, दीपक पाटील, प्रभाकर वाणी, अनिल पाटील, अजीम शेख, रिजवान शेख, आप्पाजी महाले आदी उपस्थित होते.