नाशिक : सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या उद्योजकांना एलबीटी परताव्यातूनच रक्कमच मिळणार नसल्याने त्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे. जकातीच्या तुलतेन एलबीटीत नियमच बदलल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली असून, त्यामुळे यंदा अद्याप तरी एकाही उद्योगास परतावा मिळाला नसल्याचे वृत्त आहे.सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीत मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक प्रक्रिया उद्योग आहेत. अन्य कारखान्यातील उत्पादने येथे आल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया केली जाते. औद्योगिक वसाहतीतील अंतर्गत कारखान्यांकडून माल घेऊन त्यावर प्रक्रिया करणारे शेकडो उद्योग आहेत. बाहेरून माल आल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करून माल पाठविणारे सुमारे ७० ते ८० कारखाने आहेत. महापालिका हद्दीत जकात लागू असताना अशा प्रकारे उद्योग करणाऱ्यांना सूट दिली जात असे, या कंपन्यांची पालिकेत वेगळी यादी होती. अशा प्रकारच्या प्रक्रिया उद्योगांना आधी महापालिकेकडे अर्ज केल्यानंतर प्रत्यक्ष कारखान्यात जाऊन प्रक्रिया बघतात. त्यानंतर त्यांना परवानगी दिली जाते. जकात नाक्यावर माल आल्यानंतर त्याची नोंद प्रक्रिया उद्योगासाठी असल्याची नोंद केली जात होती. त्यावेळी आयात मालाच्या पूर्ण जकात अनामत स्वरूपात नाक्यावर केली जात होती. माल आयात केल्यानंतर सहा महिन्यांत प्रक्रिया करून त्यानंतर परत पाठविण्याची मुदत होती. त्यानंतर संबंधित कारखान्यांना महापालिकेकडे परताव्यासाठी दावा करावा लागतो. त्याची छाननी केल्यानंतर भरलेल्या जकातीपैकी १० टक्के रक्कम प्रक्रिया शुल्क म्हणून महापालिका कापून घेते आणि ९० टक्के परतावा दिला जात असे. परंतु एलबीटीत मात्र नियम बदलला असून प्रक्रिया केल्यानंतर वस्तूचे आकारमान आणि स्वरूप बदलायला नको, अशी अट आहे. त्यामुळे प्रक्रिया कारखान्यांची अडचण झाली आहे. पालिकेकडे त्यामुळे परताव्यासाठी खूपच कमी कंपन्यांची नोंद झाली आहे. (प्रतिनिधी)