शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अजूनही ५०% जुन्या वाहनांना HSRP नंबर प्लेट नाही; कालमर्यादेबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेकांची पाठ
2
आजचे राशीभविष्य, ०९ एप्रिल २०२६: योग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक आज लाभदायक; रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल
3
एलिफंटा उत्खननात दोन विशाल साठवण भांड्यांचा शोध; ऐतिहासिक महत्त्वात भर
4
शिखर बँक घोटाळा: रोहित पवारांच्या अर्जावर गुणवत्तेनुसार निर्णय घ्या! EDची विशेष न्यायालयाला विनंती
5
१२,३०० हल्ल्यांनंतरही इराणची ताकद कायम कशी? 'ही' आहेत यामागची कारणं
6
वैमानिकांच्या नव्या वेळापत्रकाला स्थगिती; मनुष्यबळ कमतरतेमुळे डीजीसीएचा निर्णय
7
एक लाख तीन हजार कोटींची वीजग्राहकांकडे थकबाकी; कृषी ग्राहकांनी थकवले ८० हजार कोटी
8
विशेष लेख: चला, सगळे मिळून स्त्री-शक्तीला सक्षम करूया!
9
विशेष लेख: पंजाबमधल्या भगव्या छावणीत आता ‘काँग्रेसयुक्त भाजप’!
10
अग्रलेख: स्वल्पविरामाचा पूर्णविराम व्हावा! तात्पुरत्या युद्धविरामाची घोषणा अन् अख्ख्या जगाला दिलासा
11
होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद! तेल जहाजांची वाहतूक थांबली, इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर इराणचा दणका
12
DC vs GT : मिलरची एक चूक नडली! दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध गुजरात टायटन्सनं शेवटच्या चेंडूवर मारली बाजी
13
"...तर आम्ही युद्धविराम करार धुडकावून लावू", लेबनानवरील हल्ल्यानंतर इराणचा थेट अमेरिकेला इशारा
14
थरकाप उडवणारा रक्तपात! दहा मिनिटांत ८९ ठार, ७०० जखमी; इस्रायलच्या हल्ल्यांनंतरची लेबनानमधील फोटो
15
मोजतबा यांची चिठ्ठी, मुनीर यांना कॉल...युद्धविरामाची रंजक कहाणी; डेडलाइन संपण्याआधी काय घडलं?
16
DC vs GT, David Miller retd hurt : विक्रमी धावसंख्येचा पाठलाग करताना किलर मिलरनं सोडलं मैदान; मग...
17
Israel Strikes: इस्रायलने लेबनानकडे वळवला मोर्चा! भयंकर हल्ले; अनेक शहरांत डागल्या मिसाईल्स, भयावह दृश्ये
18
IPL New Rule: शिस्त पाळा नाहीतर…आयपीएल दरम्यान BCCI चा कडक नियम; फक्त ५ खेळाडूंनाच बाउंड्रीजवळ परवानगी
19
DC समोर बटलर-गिलसह वॉशिंग्टनची सुंदर खेळी! तिघांच्या अर्धशतकाच्या जोरावर GT नं साधला 'द्विशतकी' डाव
20
"बारामतीची बिनविरोध झाली पाहिजे होती, पण काँग्रेसने उमेदवार का दिला? हे त्यांनाच विचारा", श्रीकांत शिंदेंचा निशाणा
Daily Top 2Weekly Top 5

उद्योग मित्र समिती निष्क्रियच

By admin | Updated: April 24, 2017 01:46 IST

सातपूर : गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली उद्योग मित्र समितीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली असली तरी त्याच त्या विषयांवर केवळ चर्चाच होत आहे.

सातपूर : गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली उद्योग मित्र समितीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली असली तरी त्याच त्या विषयांवर केवळ चर्चाच होत आहे. त्यामुळे फलनिष्पत्ती काय होणार असा प्रश्न उद्योजकांना पडला आहे. त्यामुळेच या समितीला वैधानिक दर्जा देण्याची मागणी जोर धरू लागली असून, तसे झाल्यास समितीची सभा केवळ चर्चेपुरती मर्यादित न राहता त्यावर कार्यवाही होणे शक्य होणार आहे. नाशिकमध्ये औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाल्यानंतर उद्योजकांना वेळोवेळी भेडसाव्या लागणाऱ्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर औद्योगिक संघटना स्थापन झाल्या. त्यामुळे शासकीय यंत्रणा आणि उद्योजकांच्या संघटनांमध्ये समन्वय असावा यादृष्टीने जिल्हा उद्योग मित्र समितीचे गठण झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक होत असताना उद्योजक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात. परंतु त्याचबरोबर अन्य शासकीय खात्यांचे अधिकारी उपस्थित असल्याने अनेक समस्यांवर चर्चा होऊन त्याच बैठकीत त्याची तड लागावी अशी अपेक्षा असते. परंतु प्रत्यक्षात असे घडत नाही. गेल्या ४० ते ४५ वर्षांपासून या जिल्हा उद्योग मित्र बैठकीच्या माध्यमातून समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत; मात्र समस्या कमी होण्याऐवजी त्यात वाढच होत आहे. काही समस्या तर सुरुवातीपासून म्हणजेच चाळीस वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. दरमहा होणाऱ्या बैठकीला उद्योजक, औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी, संबंधित अधिकारी नियमित उपस्थित राहतात. जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर समस्यांचा पाढा वाचला जातो. जिल्हाधिकारी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेशीत करतात आणि बैठक आटोपती घेतली जाते; मात्र संबंधित अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवितात, असा आजपर्यंतचा उद्योजकांचा अनुभव आहे. तर दरमहा होणारी ही बैठक अनियमित होऊ लागली. काहीवेळा वर्षातून एकदाच होऊ लागली. त्यामुळे संतप्त उद्योजकांनी विशेषत: उद्योग आघाडी या संस्थेने या बैठकीला वैधानिक दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. निदान वैधानिक दर्जामुळे बैठकांचे वेळापत्रक ठरेल आणि बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी करणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक ठरेल असे उद्योजकांचे मत आहे. विशेष म्हणजे राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपाच्या उद्योग आघाडीच्या नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरीय उद्योग परिषदेत या मागणीनेच जोर धरल्याने आता त्याबाबत काही तरी निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. (वार्ताहर)