* राज्यात सत्तांतर होताच नाशिक जिल्हा परिषदेच्या राजकारणातही मोठा बदल झाला. जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांच्या सभापतीच्या निवडणुकीत शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस व कॉँग्रेस तिन्ही पक्ष एकत्र आले. त्यात अध्यक्षपदी सेनेचे बाळासाहेब क्षीरसागर, उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे सयाजी गायकवाड यांची वर्णी लागली, तर विषय समित्यांवर महिला बालकल्याण सभापतीपदी काँग्रेसच्या अश्विनी आहेर, कृषी व पशुसंवर्धन सभापतीपदी राष्ट्रवादीचे संजय बनकर, समाजकल्याण सभापतीपदी सेनेच्या सुशीला मेंगाळ व शिक्षण, आरोग्य सभापतीपदी सेनेच्या सुरेखा दराडे यांची निवड करण्यात आली. भारतीय जनता पक्षाला विरोधी पक्ष म्हणून बसावे लागले.
--------
सदस्य पहिल्यांदा सेसपासून वंचित
* मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. सुमारे ४० कोटी रुपयांच्या या अर्थसंकल्पात सदस्य व पदाधिकाऱ्यांनी अनेक योजनांना कात्री लावत सेस निधीत वाढ करून घेतली, परंतु नंतर कोरोनाचा कहर सुरू होताच, शासनाने सर्व प्रकारच्या खर्चावर निर्बंध लादले. लॉकडाऊनमुळे जिल्हा परिषदेच्या वसुलीवर परिणाम झाला. परिणामी सदस्य, पदाधिकाऱ्यांना चालू वर्षात गटात विकासकामे करण्यासाठी सेसचा निधी मिळू शकला नाही.
-------
कुपोषण घटले!
* कोरोनाच्या काळात अंगणवाडीतील कुपोषित बालकांच्या पोषण व आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला, परंतु जिल्हा परिषदेने हे आव्हान स्वीकारले. अंगणवाडीतील बालकांना घरपोच पोषण आहार पुरविण्याबरोबरच बालकांची आरोग्यतपासणी, एक मूठ पोषण आहारासारख्या योजना राबवून कुपोषित बालकांचे वजन वाढविण्यावर भर देण्यात आला. परिणामी, कोरोनाकाळातही कुपोषित बालकांना सृदृढ करण्यात जिल्हा परिषद यशस्वी झाली.
-------
नवीन इमारतीचा प्रश्न मार्गी
* जिल्हा परिषदेची सध्याची इमारत अपुरी पडत असल्याने, त्र्यंबक रोडवरील पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेवर नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा मार्ग चालू वर्षात मार्गी लागला. या इमारतीच्या पहिल्या टप्प्यातील बांधकामाची निविदा सप्टेंबर महिन्यात काढण्यात येऊन नोव्हेंबर महिन्यात या कामाचा ठेका देण्यात आला. लवकरच या इमारतीच्या पायाभरणीचा शुभारंभ करण्यात येईल.
---------
आरोग्यव्यवस्था झाली बळकट!
* कोरोनाकाळात संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत होऊन अर्थव्यवस्था बिकट झालेली असताना, याच काळात मात्र जिल्हा परिषदेची आरोग्यव्यवस्था बळकट करण्यात आली. कोरोनाशी लढा देताना लागणारी विविध यंत्रसामग्री, साहित्य तसेच औषधपुरवठा करण्यासाठी शासनाने तर निधी दिला. परंतु, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनीही त्यांचा विकास निधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिला. त्यातून प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांमध्ये विविध सुविधा निर्माण होण्यास मदत झाली. सात कोटी रुपयांच्या औषधखरेदीला याच काळात मान्यता देण्यात येऊन आरोग्यव्यवस्था बळकट झाली.
-------
राजकीय पटलावर नाशिक जिल्हा
* राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नाशिक जिल्ह्याला चांगले प्रतिनिधित्व मिळाले. पालकमंत्रीपदी पुन्हा छगन भुजबळ यांची वर्णी लागली, तर राज्याचे कृषीमंत्रीपद दादा भुसे यांना सोपविण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर विधानसभेचे उपसभापतीपद नरहरी झिरवाळ यांच्या रूपाने नाशिक जिल्ह्याला पहिल्यांदाच मिळाले.
* शिवसेनेने नाशिक महानगरात संघटनात्मक फेरबदल केले. महानगरप्रमुखपदी सुधाकर बडगुजर यांची वर्णी लावण्यात आली, तर सेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर यांच्या नावाची राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून नामांकनासाठी शिफारस करण्यात आली.
* कोरोनाचा काळ असला, तरी राजकीय घडामोडींवर जिल्ह्यातील सर्वच राजकीय पक्ष सक्रिय राहिले. केंद्र सरकारच्या शेतकरी, कामगारविरोधी धोरणाविरोधात कॉँग्रेस, राष्ट्रवादीसह डाव्या आघाडीतील पक्षांनी वेळोवेळी धरणे, निदर्शने, मोर्चे काढत आंदोलने केलीत, तर भाजपने मंदिरे उघडण्यासाठी राज्य सरकारविरोधात घंटानाद आंदोलन केले.
* दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यस्तरीय मोर्चाचा शुभारंभ नाशिक येथून करण्यात आला. किसान सभा, माकप, भाकपच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केली. जिल्ह्यातील गावागावांत जनजागृती करून शेतकऱ्यांचा जत्था दिल्लीला दाखल झाला.
* भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने चालू वर्ष घडामोडींचे गेले. विधानसभा निवडणुकीत भाजपपासून दुरावलेलेे माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांनी राष्ट्रवादी, शिवसेना असा प्रवास करून पुन्हा चालू महिन्यात भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. त्याचबरोबर गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून नाशिक भाजपवर आपले वर्चस्व ठेवून असलेल्या गिरीश महाजन यांच्याऐवजी माजी मंत्री जयप्रकाश रावल यांची निरीक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
-------
-------------------------------------