नाशिक : मुकणे असो, शिक्षण समिती निवडणूक असो अथवा पाणीकपात... यांसह महासभेच्या अनेक निर्णयांमध्ये शासनाचा वाढत चाललेला हस्तक्षेप सत्ताधारी मनसेसह मित्रपक्षांना चांगलाच जिव्हारी लागला असून, गुरुवारी (दि.१७) होणाऱ्या महासभेत त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. पाणीप्रश्न आणि घंटागाडी प्रकरणावरून भाजपाला घेरण्याचीही तयारी करण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे महासभा वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. महापालिकेची मासिक महासभा गुरुवारी होत आहे. विषयपत्रिकेवर फारसे विषय नसल्याने सत्ताधारी मनसेसह महाआघाडीतील मित्रपक्ष कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि अपक्ष यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून महासभेच्या प्रत्येक निर्णयात शासनाचा वाढत चाललेल्या हस्तक्षेपावरून भाजपाला घेरण्याची तयारी करण्यात आल्याचे समजते. महासभेने घंटागाडीचा ठेका दहा वर्षांचा मंजूर केल्यानंतर सभागृहाबाहेर महापौरांनी तो पाच वर्षांचा केल्याचे जाहीर केले. महापौरांनी घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाकडे भाजपाच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी तक्रार केल्यानंतर शासनाने प्रशासनाला सदर ठरावाची अंमलबजावणी तूर्त थांबविण्याचे कळविले आहे. त्यास आयुक्तांनीही पत्रकारांशी बोलताना दुजोरा दिला होता. घंटागाडीबरोबरच पाणीकपातीच्या निर्णयावरही पालकमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करत प्रशासनाला पत्र देत महासभेचा निर्णय रद्द करण्याची सूचना केलेली आहे.
महासभेच्या निर्णयांमध्ये शासनाचा वाढता हस्तक्षेप
By admin | Updated: December 17, 2015 00:07 IST