स्वच्छता राखणाऱ्या शहरांना वाढीव निधी

स्वच्छता राखणाऱ्या शहरांना वाढीव निधी

  नाशिक : राज्य शासनाच्या वतीने चौदाव्या वित्त आयोगामार्फत शहरांना मिळणारे सर्व निधी व अनुदाने आता स्वच्छता अभियानाशी जोडण्यात आली असून, शहरांच्या स्वच्छतेच्या पातळीवर त्या-त्या शहराचे निधीवाटप अवलंबून राहणार आहे. स्वच्छता राखणाऱ्या शहरांना वाढीव निधी दिला जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या वतीने आयोजित नाशिक विभागीय स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ कार्यशाळेत अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. डॉ. मुंजे इन्स्टिट्यूट येथे झालेल्या कार्यक्रमात जिल्'ाचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. पी. एस. मीणा, नगरविकास सचिव मनीषा म्हैसकर, नगरपालिका प्रशासन संचालक व आयुक्त मीता राजीव लोचन, नाशिकचे विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, महापौर अशोक मुर्तडक व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितांकडून स्वच्छतेचा संकल्प करवून घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, यापुढे राज्यातील सर्व शहरांना दिले जाणारे निधी व अनुदाने ही ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ अभियानाला जोडण्यात आली आहेत. ‘सप्तपदी स्वच्छतेची’ या शासनाच्या उपक्रमात कोणत्या शहराने किती सहभाग घेतला, यावरच त्या शहराचा निधी अवलंबून राहील. राज्यातील शहरे पर्यावरणपूरक झाल्याशिवाय व त्या शहरातील सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावल्याशिवाय विकास झाला असे म्हणता येणार नाही. शहरांची स्वच्छता सर्वाधिक महत्त्वाची असून, हे काम लोकसहभागातूनच करायला हवे. कोणताही महापौर वा नगराध्यक्ष हा राज्य शासनाकडे रस्ते, सभागृह, नाट्यगृह, पाणीपुरवठ्यासाठी निधी मागतो. लोकप्रतिनिधींना साहजिकच लोकांना दिसतील अशी कामे करण्यात रस असतो.