मुंबई : नियुक्तीसाठी पात्र असतानाही केवळ शासकीय दिरंगाईमुळे विलंब झाला असताना नाशिकच्या अंध उमेदवाराला अपात्र ठरविणाऱ्या शासन आणि महाराष्टÑ लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) महाराष्टÑ प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) फटकार लगावित त्याची तातडीने नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. तर अशाच अन्य एका प्रकरणात नियुक्तीबाबत तातडीने अभिप्राय देण्याची सूचना राज्य लोकसेवा आयोगाला नुकतची केली.
प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष प्रविण दीक्षित व सदस्य ए. डी. कारंजकर यांच्या खंडपीठाने कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाला त्याबाबतचे आदेश दिले. पात्र उमेदवारांची नियुक्ती टाळणे म्हणजे राज्यघटनेतील कलम-१६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांच्या उल्लंघनाचा प्रकार असल्याची गंभीर नोंद त्यांनी निकालपत्रात नमूद केली. नाशिकच्या जितेंद्र जगन्नाथ पाटील व संतोष नाथा साळुंके यांनी आपल्यावरील अन्याबाबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने अॅड. किशोर जगदाळे यांनी मांडलेली बाजू खंडपीठाने ग्राह्य धरली.
राज्य लोकसेवा आयोगाच्यावतीने २०१३ मध्ये कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागातर्गंत येणाºया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील उपप्राचार्य वर्ग-२ च्या पदासाठी परीक्षा घेण्यात आली. त्यामध्ये पूर्ण अंध किंवा कमी उद्दिष्ट असलेल्या प्रवर्गासाठी दोन जागा राखीव होत्या. परीक्षतेतून साळी व कुलकर्णी यांची निवड झाली. मात्र साळी यांची प्राचार्य पदासाठीही निवड झाल्याने ते त्या पदावर नियुक्त झाले. तर कुलकर्णी हे कागदपत्राच्या छाननीत अपात्र ठरले. त्यावर प्रतीक्षा यादीतील क्रमांक एकवरील भादने यांची एका पदावर नियुक्ती झाली, तर दुसºया जागेसाठी विभागाने एमपीएससीकडे विचारणाच केली नाही. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीत द्वितीय स्थानी असलेल्या जितेंद्र पाटील यांनी अखेर २०१६मध्ये आयोगाला पत्र लिहून विचारणा केली. त्यावर प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराची ग्राह्यता निकाल जाहीर झाल्यापासून केवळ एक वर्षासाठी असल्याचा नियम दर्शवित त्यांची नियुक्ती होत नसल्याचे कळविण्यात आले. त्याविरुद्ध पाटील यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. सुनावणीत विभागाने आयोगाकडे तीन वर्षांत रिक्त असलेल्या दुसºया जागेसाठी मागणी पत्रच पाठविले नसल्याचे अॅड. जगदाळे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे या प्रकरणामध्ये उमेदवाराचा कोणताही दोष नसून शासकीय दिरंगाई असल्याचे स्पष्ट झाले.
दुसºया प्रकरणात याच परीक्षेतील खूल्या प्रवर्गातील ७१ जागांसाठी झालेल्या नियुक्तीत संतोष साळुंके हे १३३ गुण मिळवून प्रतीक्षा यादीत होते. त्यांच्याहून २ गुण अधिक मिळविलेल्या अन्य उमेदवाराची पदासाठी नियुक्ती झाली. मात्र त्याच्याकडे कामाचा अनुभव नसल्याने तो अपात्र ठरला. त्यामुळे विभागाने रिक्त जागा भरली नाही. प्रतीक्षा यादीचा कालावधी संपला असला तरी शासनाची चूकअसल्याने साळुंके यांनी यासंदर्भात केलेल्या याचिकेवर लोकसेवा आयोगाने तातडीने सरकारला अभिप्राय पाठवावा असे आदेश दिले. दोन्ही प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून एस. पी. मंजेकर यांनी काम पाहिले.नियमावली भंगाला कोर्टाकडून प्रतिबंधकोणत्याही नियुक्तीमध्ये गुणवत्ता यादीच्या एक वर्षाच्या कालावधीत आयोगाकडून रिक्त असलेल्या पदासाठी पात्र उमेदवारांची यादी मागविण्याची जबाबदारी विभागाची असते. त्यासाठी उमेदवारांना जबाबदार धरणे म्हणजे राज्य घटनेने कलम-१६ अन्वये दिलेल्या सेवा नियुक्तीच्या नियमावलीचा भंग होता. त्याला कोर्टाने प्रतिबंध घातला.-अॅड. किशोर जगदाळे, वकील, मॅट