बेकायदा बांधकामे नियमित होणार

शहरातील बेकायदेशीर बांधकामे नियमितीकरणासाठी कम्पाउंडिंगमध्ये दाखल झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने कार्यवाहीस स्थगिती दिली असली तरी यातील जी बांधकामे हार्डशीप भरून नियमित होतील.

नाशिक : शहरातील बेकायदेशीर बांधकामे नियमितीकरणासाठी कम्पाउंडिंगमध्ये दाखल झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने कार्यवाहीस स्थगिती दिली असली तरी यातील जी बांधकामे हार्डशीप भरून नियमित होतील. ती कामे प्राधान्याने प्रशासनाने हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत संबंधित मिळकतधारकांची पन्नास प्रकरणे दाखल झाली असून, त्याची तपासणी करून नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे नियमितकरणासाठी आतुर असलेल्या मिळकतधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी यासंदर्भात माहिती देतानाच या पन्नास प्रकरणातील वीस प्रकरणे खासगी रुग्णालयांची असून, ‘चेंज आॅफ युज’च्या नावाखाली बेकायदेशीर ठरवलेल्या प्रकरणांचादेखील यात समावेश असल्याचे स्पष्ट केले.शहरातील बेकायदेशीर बांधकामे नियमितीकरणासाठी राज्य शासनानेच कम्पाउंडिंग योजना आणली होती. नाशिक शहरात सदनिकांमधील कपाटाची जागा ही चटई क्षेत्रात टाकून त्याची विक्री करणाऱ्यांच्या विकासकांना पूर्णत्वाचे दाखले मिळत नसल्याने कपाट कोंडी झालेली असल्याने त्यांना ही योजना उपयुक्त ठरू शकते, असे सांगितले जाते. शहरातील सुमारे तीन हजार प्रकरणे कम्पाउंडिंगमध्ये दाखल झाली आहेत. त्यांची तपासणी करून नियमितीकरणासाठी खास राज्य शासनाचे पथक नियुक्त करण्याची तयारी माजी आयुक्तांनी केली होती. मात्र, त्यात यश आले नाही. त्यातच राज्य शासनाच्या कम्पाउंडिंग म्हणजे बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याच्या धोरणाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आणि त्यात उच्च न्यायलयाने काही तरतुदींना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे कम्पाउंडिंगची तीन हजार प्रकरणे रखडली आहे.रुग्णालयांना मिळणार दिलासामहापालिकेच्या वतीने कम्पाउंडिंगमध्ये प्रकरणे दाखल करणाºया विकासकांना यासंदर्भात कळविण्यात आले आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात झाली आहे. यात २० खासगी रुग्णालयांचा समावेश आहे. ‘चेंज आॅफ युज’ किंवा अग्निशमन उपाययोजनांअभावी जी रुग्णालये कायद्याच्या कचाट्यात अडकली आहेत, त्यातील रुग्णांचे मेडिक्लेम मंजूर करण्यास कायदेशीर अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अनेक रुग्णालये या योजनेत सहभागी होण्याची शक्यता आहे.आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर यातील जी प्रकरणे ‘हार्डशीप’मध्ये मंजूर होऊ शकतात अशा पद्धतीचे प्रस्ताव विशेषाधिकारात मंजूर करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर त्यांनी मध्यंतरी नगररचना विभागात मोठ्या प्रमाणात बदल केले आणि या विशेष कामासाठी अभियंता नियुक्त केले होते आता त्यांच्यामार्फत हार्डशीपमध्ये दाखल प्रकरणांची तपासणी होणार आहे. नियमात बसणारी ही प्रकरणे असतील तर हार्डशीप प्रीमियम रक्कम भरून ती नियमित केली जाणार आहेत. सध्या यात पन्नास प्रकरणे दाखल झाली आहेत.