वणी-सापुतारा रस्त्यावरील गट नंबर ३७२/१/ अ प्लॉट क्रमांक ३० मधील ॲमिनिटी प्लाॅटमध्ये बेकायदेशीर औद्योगिक प्रयोजनार्थ बांधकाम सुरू असल्याबाबत लगतच्या प्लाॅटधारक साधना महेश गोरवाडकर यांनी प्रांत अधिकारी संदीप आहेर यांच्याकडे लेखी स्वरुपात केली होती. याबाबत चौकशीअंती हे काम त्वरित ३० दिवसांच्या आत जमीनमालक व विकासक यांनी तत्काळ स्वखर्चाने काढून टाकावे. जमीनमालक व विकासक यांनी मुदतीत बांधकाम काढून न घेतल्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६चे कलम ५३ अन्वये बांधकाम काढून टाकण्याची कारवाई ग्रामपंचायत कसबे वणी यांनी तातडीने करावी व बांधकाम काढून टाकणेकामी होणारा खर्च जमीनमालक व विकासक यांच्याकडून वसुल करावा, असे आदेश प्रांताधिकाऱ्यांनी दिले. तत्पूर्वी मंडल आधिकारी कसबे वणी यांना याबाबत १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ॲमिनिटी प्लाॅटमध्ये प्लॉटधारकांसाठी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ त्याचा वापर करणे बंधनकारक असताना त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या व सगळे कायदे व नियम धाब्यावर बसवून कंपनी बेकायदेशीर उभारण्यात आली. एवढेच नाही तर लेखी स्वरूपात प्लॉटधारकाची हरकत असतानादेखील विद्युत वितरण कंपनीने विद्युत जनित्र उभारून विद्युतजोडणी दिली.
इन्फो
अन् बँकेची फसवणूक टळली!
तब्बल सहा महिन्यांनी मंडल अधिकारी यांनी आपला अहवाल तहसीलदार यांना सादर केला असून, वणी ग्रामपालिकेचा अहवाल व कारवाईची प्रतीक्षा आहे. वणी ग्रामपालिकेच्या कार्यप्रणाली विरोधातही साधना गोरवाडकर यांनी तक्रार करून त्यांना प्रतिवादी केले होते. हे प्रकरण एवढ्यावरच थांबलेले नाही संबधितांनी एका राष्ट्रीयीकृत बँकेत या बेकायदेशीर कंपनीवर कर्ज उचलण्याचा घाट घातला होता. मात्र ऐनवेळी जागृत नागरिकांच्या ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर पुणे येथे राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या मुख्यालयात तक्रार केल्यानंतर कर्ज नामंजूर करण्यात आले व बँकेची फसवणूक टळली.