साराश/किरण अग्रवालस्वाइन फ्लूने दगावणाºया रुग्णांची वाढती संख्या व डेंग्यूच्याही संशयितात झालेली वाढ पाहता आरोग्याची समस्या किती गंभीर रूप धारण करू पाहते आहे याची प्रचिती यावी. अवघे सामान्य समाजमन धास्तावावे अशी ही परिस्थिती आहे. स्थानिक महापालिकेचा यासंदर्भातील गांभीर्याचा अभाव लक्षात आल्याने खुद्द पालकमंत्र्यांना आढावा घ्यावा लागला आहे. पण तरी त्याबाबत ज्या काळजीने जनप्रबोधन व उपाययोजना होणे अपेक्षित आहे, तसे होताना दिसू नये हे दुर्दैवीच म्हणता यावे.विकासाची परिमाणे बदलण्यास कारणीभूत ठरणाºया ‘बुलेट ट्रेन’ची चर्चा सध्या जोरात आहे. आपल्याकडील ‘स्कोप’ व जपानमधील ‘स्कील’ची सांगड घातली गेली तर विकासाची ‘ट्रेन’ अधिक गतीने धावू शकेल हे खरेच. नाही तरी विकास ही तशी अव्याहत चालणारी प्रक्रिया आहे, त्यामुळे कसल्याका मार्गाने व निमित्ताने होईना; तो साकारणार असेल तर कुणाला नको आहे? पण एकीकडे हे करताना व उद्याचा इंडिया घडवायला निघताना आजच्या भारतात व त्यातही स्थानिक पातळीवर लक्ष देऊन करावयाच्या ‘बुलेट पॉइंट प्रॉब्लेम्स’च्या निराकरणाचे काय, असा प्रश्न अनुत्तरितच राहताना दिसत आहे. केंद्रात ‘कमळ’ फुलल्यानंतर त्या सत्तेच्या प्रभावाचा पाझर खालपर्यंत आला, ते स्वाभाविकही होते. त्या अनुषंगाने राज्यात परिवर्तन झाले तसे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतही झाले. शिवसेनेसोबतच्या ‘युती’ काळात नेहमी उपमहापौरपदावर समाधान मानावे लागलेल्या भाजपाला नाशिक महापालिकेतही स्वबळावर सत्ता लाभली. तीदेखील अशी-तशी वा काठावरची नाही तर दणदणीत बहुमताने. त्यामुळे भाबड्या नाशिककरांच्या अपेक्षा उंचावून गेल्या होत्या. त्यातही महापालिकेला ‘स्मार्ट’पणाचे वेध लागले असल्याने ‘बुलेट ट्रेन’प्रमाणे ‘मेट्रो’ची स्वप्ने पाहिली जात होती. अर्थात, प्रत्येकच स्वप्न तात्काळ सत्यात उतरवता येणे शक्य नसते. त्यासाठी काही काळ जाऊ द्यावा लागतो. तेव्हा कालांतराने नाशकात ‘मेट्रो’ही धावेलच याबद्दल आशा बाळगून राहता येणारे आहेच; पण तोपर्यंत या शहरातील नागरिकांनी दिलेला परिवर्तनाचा कौल सत्तेच्या माध्यमातून प्रस्थापित करताना ज्या काही गोष्टी प्राथमिकतेने करणे अपेक्षित आहे, तसे केले जाताना आजवरच्या प्रारंभीच्या काळात तरी दिसून येऊ शकलेले नाही. विशेषत: दीर्घकालीन उपयोगितेच्या तसेच खर्चिकही ठरणाºया योजना साकारण्याचे सोडाच; परंतु त्या त्या वेळी नैमित्तिक म्हणून करावयाच्या बाबीही पुरेशा सक्षमतेने केल्या जात नसल्याचे अनुभवास येते. त्यामुळे सत्तेचा प्रभाव निर्माण होण्यात अडचणी येतात. त्याचा फटका सत्ताधारी पक्षाला बसतो. तेव्हा, तसे होऊ द्यायचे नसेल तर ठरवून काही कामांची निश्चिती करायला हवी. येथे ऊठसूट प्रत्येक बाबतीत खासगीकरण करण्याखेरीज त्यादिशेने प्रयत्नच होताना दिसत नाहीत. शिवाय, त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, प्रासंगिक स्वरूपात उद्भवणारे व अग्रक्रमाने सोडवावयाचे प्रश्न, ज्याला ‘बुलेट पॉइंट प्रॉब्लेम्स’ म्हणता येईल; ते निपटण्याबाबतही सक्रियता दर्शविली जात नाही. विकासाची गती किंवा कामांतली धडपड मग दिसणार कशी व कधी, असा प्रश्न त्यामुळेच निर्माण होतो. साधे सध्याच्या आरोग्यविषयक प्रश्नाचे घ्या, स्वाइन फ्लू व डेंग्यूच्या रुग्णांचे प्रमाण नाशकात कमालीचे वाढले आहे. स्वाइन फ्लूचे राज्यात सर्वाधिक बळी नाशिक जिल्ह्यात गेले आहेत त्यामुळे राज्य शासनानेही सदर बाब गंभीरपणे घेतली असून, पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यासंदर्भात आढावा बैठक घेऊन संबंधितांचे कान उपटले आहेत. चालू सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात तब्बल नऊ रुग्ण स्वाइन फ्लूने दगावले आहेत, तर डेंग्यूच्या संशयित रुग्णसंख्येने शंभरी गाठली आहे. शहरातले सर्वच दवाखाने ‘व्हायरल’च्या रुग्णांनी भरलेले दिसत आहेत. पण याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून महापालिकेने जितके गंभीर असायला हवे तितके ती दिसत नाही. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर काही आजार फै लावतात, हे तसे नित्याचे आहे. असे असताना त्यासाठी जी काळजी घेतली जाणे किंवा डास प्रतिबंधक धुरळणी, फवारणी केली जाणे अपेक्षित असते ते सक्षमतेने होताना दिसत नाही. स्वाइन फ्लू हा हवेतून पसरतो, तर डेंग्यू हा डासांनी होतो. त्यामुळे यासंबंधात नागरिकांचेही प्रबोधन करणे गरजेचे आहे; पण त्याबाबतही जुजबी कामकाजाखेरीज फारसे प्रभावशाली काही उपाय योजले जात नाहीत. महापालिकेच्या पाचपैकी दोनच दवाखान्यांमध्ये स्वाइन फ्लूसाठीचे विशेष कक्ष आहेत. अन्य ठिकाणचे रुग्ण थेट जिल्हा रुग्णालयात पाठवून दिले जातात. स्वाइन फ्लूसाठी करावयाच्या तपासणीचा नमुनाही पुण्यात पाठवावा लागतो, तेथून अहवाल येण्यात चार-सहा दिवस निघून जातात. त्यामुळे कालापव्यय घडून रुग्ण दगावू शकतो; पण अशा चाचणीची सोय नाशकातच करण्याबाबत व महापालिकेच्या सर्वच रुग्णालयात स्वाइन फ्लूचे कक्ष सुरू करण्याबाबत चर्चा होत नाही. डेंग्यूच्या बाबतीत म्हणायचे तर, पावसामुळे शहरातील ठिकठिकाणच्या खड्ड्यात पाणी साचून व डबके तयार होऊन तेथे डासांची उत्पत्ती होते. त्यातून डेंग्यूच्या आजाराला निमंत्रण मिळते म्हणून डबक्या-डबक्यांवर महापालिकेच्या आरोग्याधिकारींचे फोटो लावण्याची धमकी खुद्द महापालिकेच्याच एका प्रभाग सभापतींना द्यावी लागली तेव्हा कुठे यंत्रणा हललेली दिसली. पण एरव्ही स्वयंस्फूर्तीने आरोग्यविषयक काळजी वाहण्याच्या नावाने बोंबच दिसते. यासाठी खमक्या व निर्णयक्षम अधिकारी असणे गरजेचे आहे; पण आरोग्य अधिकारी विजय डेकाटे यांची अगोदरच अकार्यक्षमतेमुळे वैद्यकीय विभागात उचलबांगडी करावी लागल्यानंतर त्यांचा प्रभारी कार्यभार सोपविल्या गेलेल्या डॉ. सुनील बुकाणे यांच्यावरही अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवून शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आरोग्याधिकारी मागण्याची खटपट आता सुरू झाली आहे. यावरून या विभागाची सुरू असलेली निर्नायक आबाळ स्पष्ट व्हावी. शहरातील पार्किंगचा प्रश्नही दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे. रस्त्यांचा विकास झाला, त्यातून लोकप्रतिनिधींचाही विकास साधला गेला; परंतु या रस्त्यांच्या तुलनेत वाहनांच्या पार्किंगचा प्रश्न सोडविता न आल्याने रहदारीतील अडचणी वाढल्या आहेत. अगोदर ज्या ‘रोटरी पार्किंग प्रणाली’साठी प्रयत्न केले गेलेत त्यासाठी निविदाच न आल्याने तो विषय सोडून द्यावा लागला, नंतर विद्यमान सत्ताकाळात ‘पझल पार्किंग’चा पर्याय आणण्यात आला. परंतु त्यालाही प्रतिसाद न लाभल्याने आता नव्याने या पार्किंगची चर्चा सुरू झाली आहे. म्हणजे अतिशय ज्वलंत विषय; पण त्याबाबतही तातडीने निर्णय किंवा उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. त्याऐवजी स्ट्रिट डिझायनर म्हणजे रस्ता आरेखनाला दहा लाख रुपये प्रति किलोमीटर दराने मान्यता देण्यासारखे निर्णय घेऊन ‘स्मार्ट’पण साकारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशा इतरही अनेक बाबींची चर्चा करता येणारी आहे, ज्यांना ‘बुलेट पॉइंट प्रॉब्लेम्स’ म्हणता यावे व त्यांचा निपटारा तातडीने करण्याची गरज आहे. पण स्थानिक स्तरावरील या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून आपण ‘बुलेट ट्रेन’च्या गतीची व त्यामुळे होणाºया विकासाची चर्चा करण्यात समाधान मानतो. अधिकारकर्तेही सुस्तावतात व जनतेच्या अपेक्षांची फिकीर बाळगेनासे होतात ते त्यामुळेच.
आरोग्याचा प्रश्न दुर्लक्षित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 17, 2017 01:41 IST