घरकुलाचे अनुदान इतरत्र वर्ग केल्यास फौजदारी

घरकुलासाठी मंजूर झालेले अनुदान संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा करण्याऐवजी परस्पर शेतकऱ्यांच्या पीककर्जात वर्ग केले जात असल्याचे प्रकार राज्यात इतरत्र घडलेले असतानाच असाच प्रकार कळवण येथेही उघडकीस आल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते यांनी याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करणार असल्याचे समजते.

नाशिक : घरकुलासाठी मंजूर झालेले अनुदान संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा करण्याऐवजी परस्पर शेतकऱ्यांच्या पीककर्जात वर्ग केले जात असल्याचे प्रकार राज्यात इतरत्र घडलेले असतानाच असाच प्रकार कळवण येथेही उघडकीस आल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते यांनी याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करणार असल्याचे समजते.  प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थींच्या घरकुलाच्या कामासाठी देण्यात येणारे अनुदान कोणत्याही बँकेने परस्पर पीककर्जात वर्ग केल्यास त्याच्याविरुद्ध फौजदारी कार्यवाही करण्याचा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी दिला आहे. कळवण तालुक्यात असा प्रकार उघडकीस आला होता. दरम्यान, याबाबत गट विकास अधिकाºयाने संबंधित बँकेस याबाबत विचारणा केली असता सदर बँकेने वर्ग केलेले अनुदान तत्काळ लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याची कार्यवाही सुरू केली असल्याचे सांगितले.  जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या वतीने ग्रामीण भागात घरकुल योजना राबविण्यात येते. याअंतर्गत शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये अदा करण्यात येते. मात्र कळवण तालुक्यातील एका बँकेने लाभार्थ्यांच्या पहिल्या व दुसºया हप्त्याच्या प्राप्त झालेल्या निधीतून २५ हजार रु पये पीककर्ज खात्यात परस्पर वर्ग केले होते.  रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार अशाप्रकारे लाभार्थ्यांच्या खात्यावरून शासकीय योजनेचे अनुदान वर्ग करता येत नाही. त्यामुळे अशाप्रकारे जिल्ह्णात बँका परस्पर अनुदान वर्ग करीत असतील तर ते नियमास धरून नाही. त्यामुळे अशाप्रकारे जिल्हाभरात कुठेही बँकेकडून लाभार्थींना शासकीय अनुदान पीक खात्यात वर्ग करण्यात येत असेल तर संबंधित बँकेच्या विरोधात फौजदारी कार्यवाही करणार असल्याचे डॉ. गिते यांनी म्हटले आहे.बॅँक वठणीवरदरम्यान, कळवण तालुक्यात एका बँकेत झालेल्या या प्रकाराबाबत कळवणचे गट विकास अधिकारी डी. एम. बहिरम यांनी सदर बँकेकडे याबाबत विचारणा केली असता बँकेने सदरचे अनुदान लाभार्थ्य्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येत असल्याचे सांगितले. सर्वसामान्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन ग्रामीण भागातील बॅँकांमध्ये असे प्रकार सर्रास सुरू असल्याचे बोलले जाते. सध्या फक्त एका बॅँकेबाबत तक्रार पुढे आली आहे. अशा कितीतरी बँकांनी योजनेची रक्कम परस्पर पीककर्जाचे वर्ग केली आहे. शेतपीकात अनुदान वर्ग करण्याचा प्रकार हा शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा नसून जाणीवपूर्वक योजना आणि लाभांर्थीचा पैसा शेतीकर्जाची आकडेवारी फुगवणारा आहे. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आता तातडीने अ‍ॅक्शन घेणार असल्याचे समजते.