‘शिवभोजन’ लाभार्थ्यांसाठी मिळेल ओळख क्रमांक

राज्यातील जनतेला अवघ्या दहा रूपात जेवण देण्याच्या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘शिवभोजन थाळी’ योजनेला येत्या २६ रोजी राज्यात प्रारंभ होत आहे. गरजू लोकांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचावा यासाठी थाळी घेणाऱ्या प्रत्येकाची नोंददेखील ठेवली जाणार आहे. ही नोंद कशी ठेवणार याविषयी चर्चा आणि तर्कवितर्क लढविले जात असताना शासनाकडे लाभार्थ्यांचे मॉनेटरिंग राहणार असल्याची बाब समोर आली आहे.

ठळक मुद्देशासनाची लिंक : लाभार्थ्यांचे होणार फोटो क्लिक

नाशिक : राज्यातील जनतेला अवघ्या दहा रूपात जेवण देण्याच्या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘शिवभोजन थाळी’ योजनेला येत्या २६ रोजी राज्यात प्रारंभ होत आहे. गरजू लोकांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचावा यासाठी थाळी घेणाऱ्या प्रत्येकाची नोंददेखील ठेवली जाणार आहे. ही नोंद कशी ठेवणार याविषयी चर्चा आणि तर्कवितर्क लढविले जात असताना शासनाकडे लाभार्थ्यांचे मॉनेटरिंग राहणार असल्याची बाब समोर आली आहे.प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिवभोजन थाळी मिळणार असून, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला दररोजच्या थाळीचा कोटा निश्चित करून देण्यात आलेला आहे. जिल्हाभरातून शहरात कामानिमित्त येणाऱ्यांना अत्यल्प दरात जेवण मिळावे आणि त्यांची परवड होऊ नये म्हणून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. गरजूंपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचतो का याचे मॉनेटरिंग शासनाकडून आॅनलाइन केले जाणार आहे. थाळीचा लाभ घेण्यासाठी शिवभोजन केंद्राच्या काउंटरवर लाभार्थ्यांचे फोटो क्लिक करून संपूर्ण माहिती संगणकात भरली जाईल. त्यानंतर केंद्राच्या संगणकावर संबंधितांचा आयडी क्रमांक जनरेट झाल्यानंतरच थाळी मिळणार आहे.४लाभ घेणाºयांची माहिती आणि थाळीची मोजदाद करण्याच्या दृष्टीने शासनाची सदर आॅनलाइन यंत्रणा काम करणार आहे. आयडी क्रमांक जनरेट झाल्यानंतरच शिवभोजन थाळीचा लाभ मिळेल. या कार्यपद्धतीत लाभार्थ्याचे छायाचित्र, नाव, पत्ता यावरूनच लाभास पात्र होऊ शकेल की नाही याची पडताळणी होणार आहे.‘शासकीय कर्मचाºयांना लाभ नाही’चा फलकया योजनेचा लाभ शासकीय कर्मचाºयांना देता येणार नाही, असा या योजनेत नियम आहे. त्यामुळे शिवभोजन थाळी असलेल्या ठिकाणी शासकीय कर्मचाºयांना लाभ मिळणार नसल्याचे फलक लावण्याची सक्ती केंद्रांवर केली जाणार आहे. त्यामुळे साहजिकच सर्वसामान्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळेल आणि शासकीय कर्मचारी असल्याची पडताळणी आॅनलाइन असल्याने असे लोक साहजिकच लाभार्थ्यांच्या रांगेतून बाहेर पडतील अशी ही संपूर्ण यंत्रणा असल्याचे सांगितले जात आहे.