जलयुक्तची कामे होणार कशी?

मुख्यमंत्र्यांचा सवाल : आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांची घेतली झाडाझडती

नाशिक : जलयुक्त शिवार योजना ही सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ती यशस्वी व्हावी यासाठी मी स्वत: गावोगावी फिरत आहे, त्यावरून याची गांभीर्यता अधिकाऱ्यांनी लक्षात घ्यावी, ही कामे म्हणजे काही मोठी रचनात्मक कामे वा इमारतींची बांधकामे नाहीत, त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील कामांचीच ही परिस्थिती असेल तर दुसऱ्या टप्प्यातील कामे कशी पूर्ण होणार, असा सवाल करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. येत्या तीन महिन्यांत कामे पूर्ण करा, त्यासाठी सामाजिक संस्थांकडून प्रसंगी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. जलयुक्त शिवार, विहीर पुनर्भरण, सेवा हमी कायदा, पंतप्रधान आवास योजना आदि महत्त्वपूर्ण योजनांच्या आढाव्यासाठी गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात नाशिक विभागाची बैठक बोलविण्यात आली. यावेळी फडणवीस यांनी जिल्हानिहाय माहिती जाणून घेतली. नाशिक विभागात जलयुक्त शिवार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील जवळपास वीस टक्के कामे अद्यापही अपूर्ण असून, काही कामे तर सुरूदेखील झाली नसल्याची बाब यावेळी त्यांच्या निदर्शनास आली. प्रामुख्याने धुळे जिल्ह्णातील पाच कामांना जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याची बाब लक्षात येताच, फडणवीस यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांनाच त्याबाबत विचारणा केली. कामांचे अंदाजपत्रक उशिराने तयार झाल्याचे सांगण्यात आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी अंदाजपत्रक कोण तयार करतो, अशा प्रश्चांची सरबत्ती केल्यानंतर अधिकारी वर्गाची पाचावर धारण बसली. लालफितीचे कामे करू नका असा सल्ला देतानाच, मी स्वत: या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी गावोगावी फिरतो आहे, त्यामुळे त्यामागचे सरकारचे गांभीर्य तुम्ही लक्षात घेऊ शकता. कोणत्याही सबबी न सांगता कामे पूर्ण करा, असे आदेश त्यांनी दिले. नगर जिल्ह्णातील २४ कामे ५० ते ८० टक्के इतकी झाली आहेत. या कामांमध्ये प्रामुख्याने संगमनेर येथील कामांच्या निविदा काढण्यास उशीर झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सांगण्यात आले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्तची कामे ही मोठी रचनात्मक कामे वा इमारतींची बांधकामे नाहीत, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी सबबी न सांगता, कामांची मान्यता मिळाल्यानंतर तत्काळ पुढची प्रक्रिया न राबविण्याची बाब खपवून घेतली जाणार नसल्याचा इशारा दिला. साक्री तालुक्यातील १४ कामेदेखील ५० ते ८० टक्के इतकीच झाली आहेत. मात्र पाऊस थांबल्यानंतर कामे होतील, अशी माहिती कृषी अधिकाऱ्यांनी दिली. पहिल्या टप्प्यातील कामांना इतका उशीर का अशी विचारणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. नंदुरबार जिल्ह्णातील नवापूर येथील तीन गावांची कामे सुरू होऊ शकली नसल्याची बाब लक्षात आल्यावर कामांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी वेगवेगळ्या बाबी शासनाने निश्चित केल्या आहेत. दोन वर्षांनंतरही अधिकाऱ्यांनी कामे न करता कारणे सांगावी हे शोभादायक नाही, अशी टिप्पणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. शेततळ्यांचे पैसे तत्काळ अदा करा‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेचा आढावा घेताना, काही तालुक्यांमधून अर्जच आले नसल्याचे तर ज्याठिकाणी अर्ज आले, परंतु कामे सुरू झाले नसल्याची संख्या अधिक असल्याचे आढळून आले. नाशिक विभागात ८३२० इतके उद्दिष्ट असताना ३१०२० इतके अर्ज आले. त्यापैकी ९६५४ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली व ७८०५ कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून, १८४८ कामे सुरू झाली असल्याची माहिती देण्यात आली. सिन्नर तालुक्यात ५२० कामे मंजूर झालेली असताना २४४ कामे पूर्ण झाली व उर्वरित ३१७ कामे अद्याप सुरू झाली नाहीत, हे पाहून मुख्यमंत्र्यांनी शेततळ्याचे पैसे शेतकऱ्यांना दिले काय, अशी विचारणा केली असता, त्यावर ट्रेझरीतून पैसे मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळणार नसतील तर ती कामे होणार नाहीत, तसेच त्यांचा प्रतिसादही मिळणार नसल्याने शेततळ्याचे अनुदान तत्काळ देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. सिंचन विहिरींसाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून अहवाल मिळत नसल्याची बाब या आढाव्यातून समोर आली. भुसावळ, एरंडोल, देवळा, त्र्यंबक, साक्री, नवापूर, पाथर्डी, राहूरी, शिरपूर, अमळनेर आदि तालुक्यातील कामे रखडल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. विहिरींसाठी पैसे मिळत नसल्याच्याही अडचणींचा पाढा याठिकाणी वाचण्यात आला. ईम्युटेशन अर्थात संगणकीय सातबारा योजनेच्या आढाव्यात तांत्रिक व आर्थिक बाबींचे अडथळे दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहितीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. या बैठकीस जलसंधारणमंत्री राम शिंदे, पर्यटनमंत्री विजयकुमार रावल, पालकमंत्री तथा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार बाळासाहेब सानप, सीमा हिरे, देवयानी फरांदे, डॉ. राहुल अहेर यांच्यासह नाशिक विभागातीय सर्व जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी उपस्थित होते.