नाशिक : राज्यातील कुपोषण निर्मूलनासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविता याव्यात यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण बजेटच्या ३ टक्के निधी महिला व बालकल्याण विभागाला देण्याचा राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, एप्रिल महिन्यात राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या महिला व बालकल्याण विभागाला तीन टक्क्यानुसार नियतव्यय मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र या निधी खर्चाविषयी शासनाकडून कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध नसल्यामुळे राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांकडे विनाखर्च कोट्यवधीचा निधी पडून आहे.
गेल्या वर्षभरापासून कोरोना महामारीने ग्रामीण भागातही केलेला शिरकाव व संभाव्य लाटेत बालकांनाही कोरोना संसर्गाचा असलेला धोका लक्षात घेता दरवर्षी आदिवासी व दुर्गम भागातील कुपाेषित बालकांचे पावसाळ्यात होणारे शेकडोंचे मृत्यू रोखण्यासाठी शासनाने जानेवारी महिन्यातच याबाबतचा निर्णय घेतला होता. जिल्हा नियोजन समितीला शासनाकडून विकासकामांसाठी प्राप्त होणाऱ्या एकूण निधीच्या ३ टक्के निधी महिला व बालविकास विभागाला म्हणजेच जिल्हा परिषदेकडे सुपुर्द करण्याचे ठरविण्यात आले व तसे शासन आदेश २९ जानेवारी २०२१ मध्ये काढण्यात आले होते. जिल्हा नियोजन समितीकडून यापूर्वी महिला व बालकल्याण विभागाला फक्त अंगणवाडी बांधकामासाठीच निधी प्राप्त होत होता. त्यामुळे यंदा पहिल्यांदाच राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारितील महिला व बालकल्याण विभागाला कमीत कमी १५ ते ३५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, त्या त्या नियोजन समिती प्रमुखांनी सदर निधीचे नियतव्य मंजूर करून तसे पत्र महिला व बालकल्याण विभागाला पाठविले आहे. मात्र सदर निधीतून कोणत्या योजना घ्यायच्या, काय उपाययोजना करायच्या याबाबत कोणतेही मार्गदर्शन जिल्हा परिषदांना करण्यात आलेले नाही. या संदर्भात ग्रामविकास विभागाच्या २४ जानेवारी २०१४ नुसार कार्यवाही करावी की शासनाच्या जानेवारी २०२१ नुसार निर्णय घ्यावा, अशा संभ्रमात जिल्हा परिषदा सापडल्या आहेत.
चौकट
दोन महिन्यांपासून निधी पडून
दोन महिन्यांपासून कोट्यवधीचा निधी मंजूर होऊनही त्याच्या खर्चाचे नियोजन करता येत नसून, गेल्या वर्षापासून कोरोनाच्या दृष्टचक्रात शासनाच्या अनेक योजना व विकासकामे अडकली आहेत. यंदाही मार्चपासून तीन महिने लॉकडाऊनमुळे कोणतेही कामकाज होऊ शकलेले नाही. राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांच्या पुढच्या फेब्रुवारी महिन्यात निवडणुका होणार असल्याने निधी खर्च करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा, असे जिल्हा परिषदांचे म्हणणे आहे.