घंटागाडीचा ठेका पाच वर्षांसाठी

मनसे पाच पाऊल मागे :विरोधानंतर ठरावात बदल; करवाढ मात्र फेटाळली

नाशिक : सर्व पक्षांच्या सदस्यांचा विरोध डावलून घंटागाडीचा ठेका दहा वर्षे कालावधीसाठी देण्याचा निर्णय महासभेत घेणाऱ्या सत्ताधारी मनसेनेअखेर पाच पावले मागे येत ठेका पाच वर्षे कालावधीसाठी देण्यास संमती दर्शविली असून, पाच वर्षांचे कामकाज पाहून पुढे दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय त्यावेळच्या सभागृहाने घ्यावा, असा ठराव महापौरांनी नगरसचिव विभागाला पाठविला आहे. दहा वर्षांच्या ठेक्याला प्रचंड विरोध झाल्यानंतर मनसेने सदर निर्णयात बदल केला आहे मात्र यूजर्स चार्जेसच्या माध्यमातून कोणतीही करवाढ नागरिकांवर न लादण्यावरही शिक्कामोर्तब केले आहे. घंटागाडीच्या ठेक्याचा वाद गेल्या दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी एप्रिल २०१५ मध्ये घंटागाडीचा सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा ठेका दहा वर्षांसाठी देण्याचा प्रस्ताव सर्वप्रथम महासभेवर ठेवला होता. त्यावेळी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी सभागृहाचा कल लक्षात घेता घंटागाडीचा ठेका तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीकरिता देऊ नये आणि विभागनिहाय ठेका देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. सिंहस्थ पर्वणीपूर्वी निविदाप्रक्रियाही राबविण्याचे आदेशित केले होते, परंतु प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी न करता दहा वर्षे कालावधीसाठीच ठेका देण्याचा हेका कायम ठेवला होता. दरम्यान, दहा दिवसांपूर्वी झालेल्या विशेष महासभेत घंटागाडीच्या ठेक्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने मान्यतेसाठी पुन्हा ठेवला, परंतु त्यात किती वर्षे कालावधीसाठी ठेका द्यायचा, याचे विश्लेषण केले नव्हते.