ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हळूहळू मूळ धरू लागल्यामुळे आता ही न्यायालयीन लढाई रस्त्यावरही होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारनेच यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तसेच समता परिषदेसह अन्य ओबीसी संघटनांनीही न्यायालयात लढाई लढण्याची तयारी चालविली आहे. त्यामुळे या प्रश्नावरून वातावरण तापू लागले असून, राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी तर, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. शिवाय भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी देखील निवडणुका न होऊ देण्याचा इशारा दिल्यामुळे या निवडणुका मुदतीत होतील, याबाबत राजकीय वर्तुळात साशंकता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे गेल्या सव्वा वर्षापासून राज्यात कोरोनाचा सुरू असलेला कहर यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सहकारी संस्थांच्याही निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या होत्या, आता मात्र कोरोनाची दुसरी लाट संपुष्टात आल्यासारखे असल्यामुळे पुढच्यावर्षी सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याचे संकेत मिळू लागल्याने इच्छुक मोठ्या प्रमाणावर कामाला लागले आहेत. प्रभागात, गटात व गणात चाचपणी केली जात असून, साऱ्यांचे लक्ष मात्र ओबीसी आरक्षणाकडे लागले आहे. हा प्रश्न लवकर सुटावा अशी साऱ्यांचीच इच्छा असली तरी, आता सत्ताधारी व विरोधी पक्ष देखील निवडणुका न होऊ देण्याची भाषा करीत असल्याने इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.
चौकट
===
न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले आहे, ते न्यायालयानेच बहाल करावे, अशी अपेक्षा आहे. हजारोंच्या संख्येने ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यामुळे प्रश्न सुटेपर्यंत एक तर निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात, आहे तीच परिस्थिती कायम ठेवावी किंवा न्यायालयाने आरक्षण बहाल करावे.
- रंजन ठाकरे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी
=====
चौकट==
आरक्षणाकडे साऱ्यांचेच लक्ष
सहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी सर्वच प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर केले जाते व त्यावरच उमेदवारांची गणिते ठरतात. मात्र ओबीसींच्या आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडून आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केला जातो की नाही, याबाबतही साशंकता निर्माण झाली आहे.