विमानतळाची वाढीव निविदा संशयात दहा हजार स्क्वेअर फूटचा उच्चांक : चौकशीचा फेरा

विमानतळाची वाढीव निविदा संशयात दहा हजार स्क्वेअर फूटचा उच्चांक : चौकशीचा फेरा

  नाशिक : सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे निवृत्त अधीक्षक अभियंता पी. वाय. देशमुख यांच्या चौकशीबरोबरच ओझर विमानतळाच्या टर्मिनल इमारतीच्या कामाचीही लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात असून, सदर टर्मिनल इमारतीच्या बांधकामाची वाढीव निविदा व त्या अनुषंगाने ठेकेदाराला अदा केलेले देयके व बांधकामाची चौकशी करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत. ओझर विमानतळाच्या ज्या आवारात ठेकेदाराने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांना ‘मद्यपार्टी’ दिली त्या विमानतळाच्या टर्मिनल इमारत बांधकामाची चारपटीने निविदा वाढण्यामागच्या कारणांचीही यानिमित्ताने आता बांधकाम क्षेत्रात चर्चा होत असून, बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हर्ष कन्ट्रक्शनने जवळपास दहा हजार रुपये स्क्वेअर फूट दराने पैसे वसूल केल्याची परतफेड म्हणूनच त्याच ठिकाणी पार्टी देऊन ठेकेदार उतराई झाल्याचे बोलले जात आहे. टर्मिनल इमारतीच्या बांधकामाची पहिली निविदा अवघ्या २२ कोटी रुपयांची असताना त्यात पुन्हा कामात फेरबदल झाल्याचे दाखवून हर्ष कन्ट्रक्शन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ती ४७ कोटीपर्यंत नेली व त्यानंतर फायनल देयक ९० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यातूनच ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत हर्ष कन्ट्रक्शनला बांधकाम खात्याने थेट १७ कोटी रुपयांचे देयक अदा केल्याचीही माहिती आता पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे अधीक्षक अभियंता पी. वाय. देशमुख यांच्या कारकिर्दीतच हर्ष कन्ट्रक्शनवर मेहेरबानी झाल्याने आता मद्यपार्टीच्या निमित्ताने केल्या जाणाऱ्या चौकशीत या साऱ्या गोष्टींवर पुन्हा प्रकाशझोत पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बांधकाम क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते टर्मिनल इमारतीचे संपूर्ण काम ९० हजार स्क्वेअर फूट इतके असून, त्यापोटी ठेकेदाराला अदा करण्यात आलेले देयक पाहता, बांधकामाचा दर दहा हजार रुपये स्क्वेअर फूट इतक्यापर्यंत पोहोचला. नाशिक व मुंबईतदेखील कोणत्याही उच्चप्रतिच्या बांधकामाचा दर दहा हजार स्क्वेअर फूटापर्यंत पोहोचला नसल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या मर्जीशिवाय हे सारे शक्यच नसल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने त्यादृष्टीनेही चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.