नाशिक : मोबाइल कंपन्यांना टॉवर्सच्या मिळकत कराची रक्कम महापालिकेला अदा करावीच लागणार असून, कराबाबत काही आक्षेप असल्यास त्याबाबत महापालिकेने स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी, असे उच्च न्यायालयाने आदेशित केले असल्याची माहिती महापालिकेचे उपआयुक्त रोहिदास दोरकूळकर यांनी दिली. महापालिकेने थकबाकीदार असलेल्या मोबाइल कंपन्यांचे सुमारे २७ टॉवर्स जप्त करत सील केले होते. परंतु, महापालिकेच्या या कारवाईविरोधी जीटीएल आणि चेन्नई इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने महापालिकेच्या या कारवाईला स्थगिती देत संबंधित टॉवर्सची वीजजोडणी पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते.
उच्च न्यायालय : मोबाइल कंपन्यांना कर भरणा अपरिहार्य
By admin | Updated: March 25, 2017 16:51 IST