शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द उच्च न्यायालयाचा निर्णय : नाशिकमधील संस्था अंमलबजावणीच्या तयारीत

नाशिक : शैक्षणिक शुल्क पालकांनी न भरल्यास विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याचा अधिकार संस्थेला आहे, असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला.

ठळक मुद्देथकबाकीदार विद्यार्थ्यांवर कारवाईची तयारी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

नाशिक : शैक्षणिक शुल्क पालकांनी न भरल्यास विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याचा अधिकार संस्थेला आहे, असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला असून, त्यामुळे शिक्षण संस्थांनी थकबाकीदार विद्यार्थ्यांवर कारवाईची तयारी केली आहे. विशेषत: नाशिक कें्रबिज स्कूलने याच आधारे कारवाईचा विचार असल्याचे अधिकृतरीत्या जाहीर केले आहे. शाळांची शुल्कवाढ हा प्रश्न सध्या अनेक शहरांमध्ये गाजत आहे. विशेषत: शुल्कवाढ केल्यानंतर ती पालक-शिक्षक संघाच्या मान्यतेने नाही किंवा अवास्तव वाढ केली, आॅडिटेड रिपोर्ट सादर केलेला नाही अशाप्रकारचे आक्षेप घेण्यात येतात. त्यामुळे पालक आणि संस्थेचे व्यवस्थापन यांच्यात संघर्ष सुरू होत असतो. विद्यार्थ्यांना डावलले तर त्यातून प्रकरण अजूनच चिघळते. काही प्रकरणात तर प्रकरण शासनस्तरावर, तर कधी न्यायप्रविष्ट होते. नाशिकमध्ये अशाच प्रकारे अनेक शाळांच्या शुल्काचा प्रश्न प्रलंबित असताना उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय प्राप्त झाला आहे. पुणे येथील झील एज्युकेशन सोसायटीने यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व भारती डांगरे यांच्यासमोर सदरचा खटला चालला. झील एज्युकेशन सोसायटीमध्ये शुल्क वाढ केल्याने पालकांनी त्यास आक्षेप घेतला होता. शुल्क विनियमन कायदा लागू होण्यापूर्वी संस्थेने शुल्कवाढ केली असा संस्थेचा दावा होता; परंतु पालकांनी शुल्कवाढीला विरोध करीत २०१५- १६ मध्ये ६, २०१६-१७ या वर्षात २, तर २०१७-१८ मध्ये ४५७ पालकांनी शुल्क भरले नाही. त्यामुळे या संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि पालक शुल्क भरत नसल्याने शाळेचा खर्च कसा भागवावा, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उच्च न्यायालयाने शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा आधार नाशिक केंब्रिज स्कूल घेणार आहे. या शाळेने शुल्क वाढ केल्यानंतर ३६०० पैकी ९० टक्के विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरले असून, ३०० विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी तीन वर्षांपासून शुल्क भरलेले नाही. झील एज्युकेशनप्रमाणेच केंब्रिजने शुल्क नियमन कायद्यापूर्वी शुल्क वाढविले होते. त्याचप्रमाणे शासनानेदेखील असोसिएशन आॅफ स्कूल ओनर्स व्दारा उच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणात १५ टक्के शुल्कवाढीची संमती दिली आहे. तरीही पालकांनी अशी भूमिका घेतल्याने उच्च न्यायालयाच्या या निकालानुसार शाळा वेठीस धरणााऱ्यांवर कारवाईचा विचार असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.