न्यायालयातील मारुती चेंबरवर हातोडा

प्रश्न विस्तारिकरणाचा : मुख्यमंत्र्यांसमक्ष बांधकाम खात्याचे सादरीकरण

 नाशिक : जिल्हा न्यायालयासाठी जागा अपुरी पडत असल्याने नव्याने बांधण्यात आलेल्या न्यायालयीन इमारतीवर आणखी इमले चढविण्याचा, तर वकिलांचे मारुती चेंबर पूर्णत: नष्ट करून तेथे नव्याने बहुमजली इमारत उभारून न्यायालयासाठी जागा निर्माण करण्याचे सादरीकरण सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर केले. नाशिक न्यायालयाच्या जागेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी करावयाच्या प्रयत्नांचे प्रसंगी उच्च न्यायालयासमोर सादरीकरण करण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले. नाशिक जिल्हा न्यायालयासाठी अतिरिक्त जमीन देण्याच्या प्रश्नावर गुरुवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. वकील संघाने पोलीस मुख्यालयातील पाच एकर जागेची मागणी केलेली असून, पोलीस आयुक्तांचा त्यास विरोध आहे, त्यामुळे मध्यस्थ तोडगा काढण्याचा भाग म्हणून मध्यंतरी न्यायालयाने नियुक्त केलेली समिती व सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सचिवांनी केलेल्या जागा पाहणीनुसार मुख्यमंत्र्यांकडे सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी जिल्हा न्यायालयाची जुनी इमारत आहे तशीच ठेवून तिचे सौंदर्य आणखी खुलविण्याचे ठरविण्यात आले तसेच काही वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या नवीन इमारतीवर आणखी दोन इमले चढविणे शक्य असल्याचे सांगण्यात आले. मारुती मंदिराशेजारी असलेले जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यालय तसेच ठेवून पाठीमागे असलेल्या सर्व जुन्या इमारती पाडून त्याठिकाणी नवीन उंच इमारती बांधता येऊ शकतात असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या इमारतींचे बांधकाम करताना जुन्या मुख्य इमारतींचे सौंदर्य बाधित होणार नाही याची काळजी घेतानाच, प्रसंगी या इमारतींसाठी काही जागा लागलीच, तर पोलीस मुख्यालय व न्यायालयाला जोडणारी भिंत पाडून मुख्यालयातील काही जागा घेता येऊ शकेल असा पर्यायही ठेवला आहे. न्यायालयाच्या आवारात व मुख्य रस्त्याला लागूनच वकिलांचे मारुती चेंबर असून, ते पूर्णत: नष्ट करून त्यासाठी अनुज्ञेय असलेल्या चटईक्षेत्राचा पुरेपूर वापर करून सुमारे २२ हजार स्क्वेअर मीटर बांधकाम करता येऊ शकेल व ठिकाणीही न्यायालयाला जागा मिळू शकते, असे सादरीकरणात नमूद करण्यात आले.