पोते शिलाई यंत्राचा खर्च खरेदी संघाच्या माथी !

नाशिक : खरेदी-विक्री संघाच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात येणाºया तुरीचे पोते सुतळीऐवजी यंत्राच्या सहाय्याने शिवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन पोते शिलाई यंत्र खरेदीचा खर्च तालुका खरेदी-विक्री संघाच्या माथी मारल्यामुळे अगोदरच सरकारकडून वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले येणे मिळत नसल्याने त्यात यंत्र खरेदीचा खर्च उचलण्यास संघांनी नकार दिला आहे, परिणामी जिल्ह्णात १ फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे आधारभूत किमतीचे तूर खरेदी केंद्रे सुरू होण्याचा मुहूर्त टळला आहे.

ठळक मुद्देनकार : तूर खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात अडचणीआधारभूत किमतीचे तूर खरेदी केंद्रे सुरू होण्याचा मुहूर्त टळला

नाशिक : खरेदी-विक्री संघाच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात येणाºया तुरीचे पोते सुतळीऐवजी यंत्राच्या सहाय्याने शिवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन पोते शिलाई यंत्र खरेदीचा खर्च तालुका खरेदी-विक्री संघाच्या माथी मारल्यामुळे अगोदरच सरकारकडून वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले येणे मिळत नसल्याने त्यात यंत्र खरेदीचा खर्च उचलण्यास संघांनी नकार दिला आहे, परिणामी जिल्ह्णात १ फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे आधारभूत किमतीचे तूर खरेदी केंद्रे सुरू होण्याचा मुहूर्त टळला आहे.यंदा शासनाने आधारभूत किमतीत तूर खरेदी करताना मक्याप्रमाणे तूर खरेदीसाठी शेतकºयांना आॅनलाइन नोंदणी करण्याची सक्ती केली आहे. त्याचबरोबर तालुका खरेदी-विक्री संघाच्या माध्यमातून तूर खरेदी करण्याबरोबरच खरेदी केलेल्या तुरीचे पोते सुतळीने शिवण्याऐवजी पोते शिलाई यंत्राच्या सहाय्याने पोते शिवून, त्यावर तुरीची प्रत, विक्री करणाºया शेतकºयाचे ओळखपत्र आदी माहितीची चिठ्ठी लावण्याचे ठरविले आहे. ही सारी कामे खरेदी-विक्री संघाने करायची आहेत. त्यामोबदल्यात खरेदी-विक्री संघाला काहीच मिळणार नाही. मुळात गेल्या वर्षी खरेदी-विक्री संघाने तूर खरेदी केली असता, त्याचे कमिशनही अद्याप शासनाने दिले नाही, उलट हमाली मिळविण्यासाठी खरेदी-विक्री संंघांना शासनाच्या दरबारी खेटा घालाव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे आता तूर खरेदीसाठी शिलाई यंत्र खरेदी करण्याचा खर्च उचलण्यास संघांनी नकार दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार दहा-बारा पोते शिवण्यासाठी यंत्र घेणे परवडत नसून, शासनाने त्याचा खर्च द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यंदा शासनाने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तुरीच्या आधारभूत किमतीत सुमारे चारशे रुपयांनी वाढ केली आहे. गेल्या वर्षी पाच हजार ५० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी केली होती. जिल्ह्यात १६६ शेतकºयांची नोंदणीनाशिक जिल्ह्यातील तूर खरेदीसाठी राज्य सरकारने चार खरेदी केंद्रे सुरू करण्यास मान्यता दिली असून, त्यात सटाणा, नांदगाव, मालेगाव व येवला तालुक्यातील खरेदी-विक्री संघाचा समावेश आहे. आजपावेतो १६६ शेतकºयांनी तूर खरेदीसाठी आॅनलाइन नोंदणी केली आहे. शासनाने बदललेल्या नवीन नियमांमुळे तूर खरेदी केंद्र सुरू करण्यास उशीर झाला असून, येत्या दोन-तीन दिवसांत ही केंद्रे सुरू होतील, अशी माहिती पणन महामंडळाच्या सूत्रांनी दिली आहे.१३ शेतकºयांसाठी यंत्र खरेदी ?राज्य सरकारने तूर खरेदीचे पोते शिलाई यंत्राच्या सहाय्याने शिवण्यासाठी खरेदी-विक्री संघाने यंत्र खरेदीची सक्ती केली असली तरी, नांदगाव तालुक्यात फक्त १३ शेतकºयांनी आॅनलाइन नोंदणी केली आहे. नांदगाव तालुका खरेदी-विक्री संघाची आर्थिक परिस्थिती पाहता फक्त १३ शेतकºयांसाठी शिलाई यंत्राचा हजारो रुपयांचा खर्च उचलणे परवडत नसल्याचे पत्र पणन महामंडळाला दिले आहे. संघाचे म्हणणेही रास्त असल्याचे पाहून आता नांदगावच्या शेतकºयांना नजिकच्या खरेदी केंद्रावर वर्ग करण्याची कार्यवाही केली जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. यंदा ५,४५० रुपये दर जाहीर करण्यात आला आहे. तूर उत्पादक शेतकºयांनी १ नोव्हेंबरपासूनच आॅनलाइन तुरीची नोंदणी केली असून, शासनाने १ पासून तूर खरेदी केंद्रे सुरू करण्यास मान्यता दिली असल्याने जिल्ह्यात चार केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. खरेदी-विक्री संघांनी अद्याप पोते शिलाई यंत्रे न घेतल्यामुळे तूर खरेदी केंद्रे सुरू होऊ शकले नसल्याचे पणनचे म्हणणे आहे. खरेदी-विक्री संघांची पोते शिलाई यंत्रे स्वत:च्या खर्चाने खरेदी करू शकत नसल्यामुळे केंद्रे सुरू होण्याविषयी साशंकता आहे.