लोकमत न्यूज नेटवर्क नाशिक : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम-२०१३च्या अंमलबजावणीसाठी विविध सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या अंतर्गत महिलांचे लैंगिक छळ तक्रार निवारण समित्यांच्या सदस्य व अध्यक्ष यांना समितीला असलेल्या अधिकारांची पूर्णपणे माहितीच नसल्याने महिलांबाबतीत छळवणुकीचे प्रकार घडत असताना त्यांना या विशाखा समित्या न्याय मिळवून देऊ शकत नसल्याची खंत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केली. नाशिकमध्ये कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सभागृहात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नाशिक विभागातील सुमारे ९०० शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांच्या कार्यालयांतील ‘महिला तक्रार निवारण समित्यांचे सक्षमीकरण’ व कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम-२०१३च्या अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षण कार्यशाळेचे मंगळवारी (दि.२०) उद्घाटन झाले. यावेळी त्या बोलत होत्या.
तक्रार निवारण समित्यांना अधिकारांची माहितीच नाही
By admin | Updated: June 20, 2017 18:17 IST