गोदावरी स्लॅबबाबत कृती आराखडा सादर करा हरित न्यायाधिकरण : त्र्यंबक नगरपालिकेस दिले आदेश

नाशिक : गोदावरी नदीवर असलेला स्लॅब आणि पर्यावरण कायम राखण्यासाठी अन्य घटकांचा विचार करून येत्या चार आठवड्यांत कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश पुण्याच्या हरित न्यायाधिकरणाने त्र्यंबक नगरपालिकेच्या मुख्याधिकार्‍यांना दिले आहेत. गोदावरी नदीवरील स्लॅब हटविणे आणि अन्य मागण्यांसंदर्भात राजेश पंडित, निशिकांत पगारे आणि ललिता शिंदे यांनी हरित न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्र्यंबकेश्वर येथील गोदावरी नदीचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर केला आहे. त्यावर चर्चा करण्यात आली. बीओडी म्हणजेच बायोऑक्सिजनल डिमांड प्रचंड असून, बंदिस्त गोदापाात्रात तर ३०० ते ५७५ इतकी असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. नदी मोकळी आणि प्रवाही ठेवून पाइपलाइनमधून सांडपाणी सोडण्याची गरज असताना, त्र्यंबकमध्ये मात्र मलजल नदीपात्रात आणि नदी पाइपातून सोडण्याचा अजब प्रकार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्र्यंबकेश्वर येथे भाविक मोठ्या प्रमाणात येत असल्याने त्यावर पर्याय म्हणून नदीपात्रावर स्लॅब टाकण्यात आल्याचे नगरपालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यावर न्यायाधिकरणाने भारतातील सर्व नद्यांवर असाच स्लॅब टाकून बंदिस्त करायचे का, असा प्रश्न केला. त्यानंतर न्यायाधिकरणाने त्र्यंबक नगरपालिकेच्या मुख्याधिकार्‍यांना नदीत मलजल सोडणे कधी थांबविणार, नदीवर स्कॉय वॉक किंवा उड्डाणपूल उभारण्याचा पर्याय शक्य आहे काय आणि महत्त्वाचे म्हणजे नारायण नागबली विधीच्या वेळी केले जाणारे पिंडदान तेथील पुरोहितांच्या मदतीने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावर नेणे शक्य आहे का आणि ते शक्य नसेल तर नाशिक महापालिकेशी चर्चा करून नाशिकमधील खत प्रकल्पावर नेणे शक्य आहे काय याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांशी बोलून चार आठवड्यांत कृती आराखडा सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी २४ जुलै रोजी होणार आहे.