शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सरकारचा भरगच्च आर्थिक अजेंडा
2
भारताने पाकिस्तानला नकाशावरून हटवले असते; इंडोनेशियात खुलासा, अणुयुद्ध झाले असते तर काय घडलं असते?
3
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
4
‘कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरण माध्यमांतूनच कळाले’
5
Today's Horoscope: आर्थिक बाबतीत मात्र सावध राहावे लागेल, काय सांगतेय तुमची राशी? 
6
गुंतवणुकीसाठी सुवर्णसंधी ! बाजारात ७ आयपीओ होणार खुले; योग्य कंपनी निवडल्यास होऊ शकतो फायदा
7
भाजपच्या नव्या अध्यक्षांची निवड लवकरच; प्रधान आघाडीवर, पावसाळी अधिवेशनापूर्वी प्रक्रिया होऊ शकते पूर्ण
8
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
9
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
10
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
11
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
12
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
13
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
14
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
15
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
16
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
17
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
18
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
19
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
20
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 

शेततळ्यांची कामे करण्यास हिरवा कंदील

By admin | Updated: September 15, 2015 22:58 IST

शासन निर्णय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

नाशिक : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना व मजुरांना रोजगार पुरविण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेततळ्यांची कामे ग्रामपंचायत/ कृषी विभागामार्फत घेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.१४ सप्टेंबरच्या नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार आता ग्रामपंचायत, कृषी विभाग व इतर यंत्रणा यांच्यामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शासन निर्णयात म्हटले आहे की, ग्रामपंचायतीमार्फत छोट्या आकारमानाचे शेततळे (१० बाय १० बाय ३ मीटर, १५ बाय १० बाय ३ मीटर, १५ बाय १५ बाय ३ मीटर) घेण्यात यावीत, शासन निर्णय २८ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये निर्धारित केलेली सर्व आकारमानाची शेततळे कृषी विभागामार्फत घेण्यात यावीत, इतर यंत्रणेकडे जर तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध असेल, तर त्यांच्यामार्फत २८ फेब्रुवारीच्याच शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. याच शासन निर्णयानुसार निर्धारित केलेली आकारमाने, आर्थिक निकष व विहीत कार्यपद्धती यांचे पालन करावे.या निर्णयानुसार संबंधित ग्रामपंचायती व कृषी विभागालाही आता शेततळे उभारण्याची कामे करता येणार आहेत. (प्रतिनिधी)