नाशिक : नवीन विकास आराखड्यानुसार बांधकामांना आकारण्यात येणाºया प्रीमियममध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, त्याबाबत शासनच निर्णय घेणार असल्याचे महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी स्पष्ट करत त्यात कसलाही बदल होणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. नवीन विकास आराखड्यानुसार बांधकामांना आकारण्यात येणाºया प्रीमियममध्ये (अधिमूल्य) दुप्पट वाढ करण्याचे घाटत आहे. त्याबाबत दरवाढीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला आहे. मूळ प्रस्तावात रेडीरेकनरच्या तुलनेत १५ टक्के इतकेच प्रीमियम होते. मात्र शासनाने ते ४० टक्के केले. त्याला दोन महिने होत नाही तोच आता ४० वरून ८० टक्के इतके दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याशिवाय, महापालिकेचे आरक्षित भूखंड शेतकºयांकडून खरेदी करून त्या बदल्यात महापालिकेकडून टीडीआर खरेदी करणाºया या लॉबीच्या दबावाखाली हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास या भूखंड व्यवहाराच्या तळाशी जाण्याचा आणि भूसंपादन आवश्यक होते काय, आरक्षित भूखंडांची मालकी सध्या कोणाकडे आहे याचा शोध घेण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला होता. या साºया पार्श्वभूमीवर आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांना प्रीमियम दरवाढीच्या प्रस्तावाबद्दल फेरविचार होणार काय, असा प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित केला असता, आयुक्तांनी त्याबाबत शासनच निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयुक्तांनी सांगितले, केवळ नाशिक महापालिकेनेच दरवाढीचा प्रस्ताव पाठविलेला नाही, तर राज्यातील इतरही महापालिकांनी प्रस्ताव दिले आहेत. शहरात विकासाच्या कामांसाठी निधीची गरज भासणार आहे. त्यामुळे निधी आणायचा कुठून, असा सवालही त्यांनी केला आहे.विविध संघटनांचा विरोधप्रीमियम वाढीला क्रेडाई तसेच आर्किटेक्टच्या विविध संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. दोन दिवसांपूर्वीच पत्रकार परिषद घेत यामागे शहरातील टीडीआर लॉबी असून, यात मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा गंभीर आरोप क्रेडाई तसेच आर्किटेक्टच्या विविध संघटनांनी केला होता. याशिवाय, प्रीमियमचे दर चाळीसवरून ऐंशी टक्के झाल्यास घरांच्या किमती प्रचंड भडकणार असून, त्यामुळे सर्वसामान्यांचे गृहस्वप्न भंगण्याची शक्यता असल्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
प्रीमियम दरवाढीबाबत शासनच निर्णय घेणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 14, 2017 00:48 IST