शासकीय कार्यालयांना स्वत:च्या जागेची प्रतीक्षा

इंदिरानगर : अनेक शासकीय कार्यालयांना स्वमालकीची जागा अद्याप उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. सुमारे वीस वर्षांपासून परिसरातील ही कार्यालये खासगी भाड्याच्या जागेत सुरू आहेत, तर काही कार्यालये शासनाच्या अन्य विभागांच्या जागेत सुरू असून, त्यांच्याकडून भाडे आकारले जात आहे. लाखो रु पयांचा महसूल देऊन सुद्धा कर्मचारी व नागरिकांची गैरसोय होत आहे.

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांची गैरसोय : लाखो रु पयांचा चुराडा

लोकमत न्यूज नेटवर्कइंदिरानगर : अनेक शासकीय कार्यालयांना स्वमालकीची जागा अद्याप उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. सुमारे वीस वर्षांपासून परिसरातील ही कार्यालये खासगी भाड्याच्या जागेत सुरू आहेत, तर काही कार्यालये शासनाच्या अन्य विभागांच्या जागेत सुरू असून, त्यांच्याकडून भाडे आकारले जात आहे. लाखो रु पयांचा महसूल देऊन सुद्धा कर्मचारी व नागरिकांची गैरसोय होत आहे.वीस वर्षांपूर्वी महारुद्र कॉलनीतील बंगला भाडेतत्त्वावर घेण्यात येऊन तेथे दूरध्वनी व भ्रमणध्वनी केंद्र सुरू करण्यात आले. परिसरातील दूरध्वनी ग्राहकांची संख्या हजारोच्या संख्येत आहे. या दूरध्वनी केंद्रातून नवीन जोडणी आणि तक्र ार निवारण करण्यात येते. अपुºया जागेमध्येच यंत्रसामग्री व कर्मचाऱ्यांची आसनव्यवस्था आहे. या यंत्र सामग्रीमुळे अधिकारी व कर्मचाºयांना बसणे सुद्धा मुश्किल झाले आहे. महापालिकेचे उपकार्यालय लोक सुविधा केंद्रात असल्याने कर्मचारी आणि नागरिक यांची गैरसोय होत आहे. कमोदनगर येथील पत्र्याच्या शेडमध्ये मनपाची उपकार्यालय सुरू करण्यात आले होते. परंतु येथे असणारे सुमारे १३ कर्मचाºयांना त्रास होत असल्याने अखेर येथील कार्यालय पंधरा वर्षांपूर्वी शंभर फुटी रस्त्यालगत बांधण्यात आलेल्या लोकसुविधा केंद्रात सुरू करण्यात आले. हे केंद्र अपुºया जागेत आहे.असून, उपकार्यालात आठ ते दहा कर्मचारी असून, त्यांच्यासाठी अवघ्या सहा ते सात खुर्च्या आहेत.संगणक आणि भ्रमणध्वनीच्या जमान्यात आजही पोस्टाचे महत्त्व तितकेच आहे. कारण की पॅनकार्ड, वाहनपरवाना, आधार कार्ड, नोकरीचेपत्र, बहुतेक सरकारी कामे पोस्टाद्वारे होतात. जॉगिंग ट्रॅकलगत एका अपार्टमेंटमधील छोट्या सदनिकेमध्ये पोस्टाचे उपकार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे तेथे येणाºया नागरिकांना येथे उभे राहायची जागा नाही, त्यामुळे सर्वांचीच गैरसोय होत आहे.दूरध्वनी केंद्र, मनपाचे उपकार्यालय व पोस्टाचे उपकार्यालय केव्हा स्वमालकीच्या जागेत जाणार? असा प्रश्न आहे.दूरध्वनी केंद्र व पोस्टाचे उपकार्यालय यांचे भाडे स्वरूपात लाखो रु पये अद्यापर्यंत गेले असून, तेवढ्या रु पयात स्वमालकीची इमारत झाली असती. उपकार्यालयाच्या वतीने लाखो रु पयांचा महसूल गोळा करूनही अद्यापर्यंत स्व मालकीची इमारत का होत नाही, असा प्रश्न सर्वच नागरिकांना पडला आहे .वारंवार मागणी करूनही कर्मचारी आणि नागरिकांची गैरसोय काही थांबत नाही.