पाच महिन्यांपासून निराधार वृद्धांकडे शासनाचे दुर्लक्ष

जुनी शेमळी : गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून निराधार योजनेचे पैसे न आल्याने ज्येष्ठ नागरिकांवर उसने पैसे घेऊन वेळ काढावी लागत आहे. बागलाण तालुक्यातील वृद्ध तसेच निराधार अपंग ज्येष्ठ नागरिक यांचे मानधन गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून त्यांच्या खात्यात जमा न झाल्याने अनेक नागरिकांवर अक्षरश: उधारी घेण्याची वेळ आली आहे.

ठळक मुद्देज्येष्ठांची दर महिन्याला बँकेत धावपळ, पगार मिळणार का अशी चौकशी

गणेश बागुलजुनी शेमळी : गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून निराधार योजनेचे पैसे न आल्याने ज्येष्ठ नागरिकांवर उसने पैसे घेऊन वेळ काढावी लागत आहे. बागलाण तालुक्यातील वृद्ध तसेच निराधार अपंग ज्येष्ठ नागरिक यांचे मानधन गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून त्यांच्या खात्यात जमा न झाल्याने अनेक नागरिकांवर अक्षरश: उधारी घेण्याची वेळ आली आहे.मुलाबाळांनी सोडून दिलेल्या किंवा उत्पन्नाचे ठोस साधन नसलेल्या निराधारांना किमान शासनाने तरी आधार देण्याची गरज आहे. तळागाळातील नागरिकांचा विचार करून शासन योजना राबवित असले तरी प्रत्यक्षात मात्र अनेक लाभार्थी प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित आहेत.संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ, दिव्यांग, विधवा अशा दारिद्र्यरेषेखालील अनेक लाभार्थ्यांचे अनुदान गत चार ते पाच महिन्यांपासून त्यांच्या बँक खात्यावर जमा झालेले नाही. दोन वर्षांपासून कोरोनाचे संकट उभे ठाकले असल्याने अनेक लाभार्थी कोरोना संक्रमणात निराधार झाले आहेत. त्यामध्ये चार ते पाच महिन्यांपासून लाभार्थ्यांचे पैसे मिळाले नाहीत. सण, उत्सवाच्या काळात लाभार्थ्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे.काही लाभार्थी शासनाकडून मिळणाऱ्या या मानधनावर अवलंबून असल्याने त्यांची दमछाक होत आहे. शासनाकडून आधीच तुटपुंजे अनुदान अन् तेही ४ ते ६ महिने मिळत नाही. त्यामुळे ह्या लाभार्थ्यांनी काय करावे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.हजार रुपयांच्या मानधनामध्ये घरातील किराणा खर्च पण भागत नसल्याने मानधन दोन हजार रुपये करावे अशी ज्येष्ठ नागरिकांची मागणी आहे. खरे लाभार्थी अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करू शकत नसल्यामुळे वंचित असतात. तरी शासनाने कागदपत्रांसाठी असलेल्या जाचक अटी कमी करून खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यासाठी प्रयत्न करावा ही वंचित असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक व निराधारांनी अपेक्षा बोलून दाखवली.शासनाने गोरगरिबांसाठी सुरू केलेल्या योजनांचा पैसा वेळेवर मिळत नसल्याने सर्वसामान्यांना अडचणी येत आहेत. दैनंदिन गरजा आणि मिळणारे मानधन यांचा ताळमेळ बसत नाही. तरी शासनाने मानधनात वाढ करून दर महिन्याला वेळेवर मानधन द्यावे.- अमोल बच्छाव, माजी सरपंच, जुनी शेमळी.