शहरं
Join us  
Trending Stories
1
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
2
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
3
देवेंद्र फडणवीसांच्या लेकीला दहावीत 92 टक्के; 'वर्षा'मध्ये गृहप्रवेश केल्यावर अमृता फडणवीसांनी दिली आनंदाची बातमी
4
'अब तो नाम पूछना ही पडेगा...'; भोपाळमध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलानं लावले पोस्टर!
5
दहशतवाद्यांचे लॉन्च पॅड, हाफिज सईद, मसूदचे अड्डे, कारवाईदरम्यान या पाच ठिकाणांना भारत करू शकतो लक्ष्य
6
कुछ तो बडा होने वाला है...! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा रशिया दौरा रद्द; भारताने नाही पुतीन यांच्या खास नेत्याने जाहीर केले...
7
चांगले संकेत असूनही बाजारात घसरण कायम! कोणते शेअर वधारले; कुठे बसला फटका
8
जिद्दीला सलाम! मुलाच्या जन्मानंतर १७ दिवसांनी दिली UPSC; IAS होण्याचं स्वप्न केलं साकार
9
रोहित शर्माच्या आईने 'हे' खास १२ फोटो वापरून आपल्या मुलाला दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
10
राज्यातील ओबीसी आरक्षण संपल्यात जमा; आरक्षणाला कसलाही धक्का लागू नये, हीच मागणी - लक्ष्मण हाके
11
"सर, माझ्याकडे १२ सेकंदांचा Video..."; आवाज ऐकताच वाजू लागले फोन? NIA टीम एक्टिव्ह
12
सुनील नारायणची विश्वविक्रमाशी बरोबरी; केकेआरसाठी केली खास कामगिरी!
13
पाकिस्तानचं आर्थिक कंबरडं मोडणार? हल्ल्याच्या भीतीने शेअर बाजार धडाम; काय आहे परिस्थिती?
14
अभिनेत्री लग्नानंतर ६ वर्षांनी होणार आई, व्हिडिओ शेअर करत दिली गुडन्यूज; पतीही आहे अभिनेता
15
१ मे रोजी गुरुवार पण बंद राहणार शेअर बाजार; कारण काय? जाणून घ्या
16
राधाकृष्ण विखे पाटलांना दणका; फसवणुकीप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
17
Nashik Crime: हर्षद पाटणकरच्या सांगण्यावरून करण चौरेची हत्या; तपासातून समोर आली खबळजनक माहिती
18
LoC Tensions Escalate: तणाव वाढताच पाकिस्तानी जवानांनी सीमेवरील चौक्या सोडल्या, झेंडेही हटवले
19
मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन पुन्हा अडचणीत; आता ₹2000 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप
20
भारत-पाकिस्तान युद्ध झालेच तर पाकिस्तानच्या बाजुने कोणते देश? भारताला कोण मदत करू शकतो...

शासनाची ‘लॅपटॉप’ खरेदी वादात!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 21, 2017 00:50 IST

संगणकीय सातबारा उताºयाचे काम करण्यासाठी शासनाने जादा दराने खरेदी केलेले ‘लॅपटॉप’ वादाच्या भोवºयात सापडले असून, खुल्या बाजारात ४० हजारापर्यंत मिळणारे अत्याधुनिक लॅपटॉप राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने ६२ हजार रुपयांना खरेदी केल्याची तक्रार राज्यभरातून होऊ लागताच विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी जिल्हाधिकाºयांकडून या खरेदी संदर्भातील कागदपत्रे तातडीने मागविली आहेत.

नाशिक : संगणकीय सातबारा उताºयाचे काम करण्यासाठी शासनाने जादा दराने खरेदी केलेले ‘लॅपटॉप’ वादाच्या भोवºयात सापडले असून, खुल्या बाजारात ४० हजारापर्यंत मिळणारे अत्याधुनिक लॅपटॉप राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने ६२ हजार रुपयांना खरेदी केल्याची तक्रार राज्यभरातून होऊ लागताच विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी जिल्हाधिकाºयांकडून या खरेदी संदर्भातील कागदपत्रे तातडीने मागविली आहेत.  संगणकीय सातबारा, आॅनलाइन फेरफार यांसह तलाठी, मंडळ अधिकाºयांच्या अखत्यारितील तत्सम कामासाठी शासनाच्या वतीने लॅपटॉप देण्याचे ठरविण्यात आले होते. राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने यासंदर्भातील तांत्रिक बाबी पाहून खरेदी करावी, असेही ठरले होते व त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्णाने आपल्याकडील तलाठी व मंडळ अधिकाºयांची संख्या पाहून शासनाला कळविले होते. वर्षभरापूर्वी नाशिक जिल्हा प्रशासनाने  जिल्ह्णातील ४९२ तलाठी व ९२ मंडळ अधिकाºयांची संख्या गृहीत धरून जिल्हा प्रशासनाने खुल्या बाजारात चांगल्या कंपनीचे मिळणारे लॅपटॉपचे दर पाहता साधारणत: अडीच कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला होता. लॅपटॉपच्या या खर्चात तितकेच प्रिंटरही घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.तलाठ्यांना लॅपटॉप देण्यासाठी येणाºया खर्चाची तरतूद जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून भागविण्यात आला व साधारणत: वर्षभरापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला अडीच कोटी रुपये वर्ग केले, तेव्हापासून जिल्ह्णाला लॅपटॉपची प्रतीक्षा होती. राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने लॅपटॉप खरेदीसाठी राज्यपातळीवर निविदा मागविल्या असता त्यातील कमी दर ‘कॉमनेट सोल्युशन प्रा. लि.’ या अंधेरी पूर्व, मुंबई या कंपनीने भरल्यामुळे या कंपनीकडून ‘डेल’ या नामांकित कंपनीचे लॅपटॉपची संपूर्ण राज्यासाठी ४२७५ इतके नग खरेदी करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध करताच विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून माहिती मागविली आहे.एका लॅपटॉपची किंमत ६१ हजार २५७ रुपये इतकी लावण्यात आली असून, जिल्ह्णाने पाठविलेल्या अडीच कोटी रुपयांत निम्मेच म्हणजे ३५५ इतकेच लॅपटॉप खरेदी करता आल्याने दोन दिवसांपूर्वी ते नाशिकला पाठविण्यात आले होते. परंतु खुल्या बाजारात त्याचे दर अवघे ४० ते ४५ हजार रुपये इतके असताना शासनाने जादा दराने खरेदी करण्यामागे संशय व्यक्त केला जात होता.

टॅग्स :nashik collector officeनाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयGovernmentसरकार