घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीस शासन उदासीन

राज्यात ७४ वी घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करण्यास शासनाची उदासीन भूमिका आहे. घटना दुरुस्ती व नगरराज बिल अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व निर्णय प्रक्रियेत शासनासह लोकसहभागाची सध्या गरज असल्याचे नगरराज बिल समर्थन मंचच्या सहसंयोजिका वर्षा विद्या विलास यांनी मंचतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले.

मालेगाव कॅम्प : राज्यात ७४ वी घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करण्यास शासनाची उदासीन भूमिका आहे. घटना दुरुस्ती व नगरराज बिल अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व निर्णय प्रक्रियेत शासनासह लोकसहभागाची सध्या गरज असल्याचे नगरराज बिल समर्थन मंचच्या सहसंयोजिका वर्षा विद्या विलास यांनी मंचतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले.  एरिया सभा (नगरराज बिल) समर्थन मंचद्वारा हॉटेल मराठा दरबार येथे पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. वर्षा विलास यांनी सांगितले की, भारताला १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाले. १९५० ला राज्य घटना आली. ७४ व्या घटना दुरुस्तीचा अभ्यास करताना राजकीय, आर्थिक, सामाजिक इतर पार्श्वभूमीचा आढावा घेणे महत्वाचे आहे. ७४ वी घटना दुरुस्ती झाली. यामुळे लोकशाहीचा तिसरा स्तर निर्माण केला; परंतु यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यभारात प्रक्रियतेत ह्या घटना दुरुस्तीची अंमलबजावणी झाली नाही. यामुळे मंचातर्फे शासनाला न्यायालयात जाब विचारला आहे. या घटना दुरुस्तीमध्ये नगरराज बिल कायद्याची माहिती दिली गेली आहे. नगरपालिका, महापालिकेतील नगरसेवक वॉर्ड मध्ये मतदान बुथप्रमाणे मतदारांच्या तयार होणाऱ्या प्रभाग सभांच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने कामे करता येईल. त्याचे अधिकार, कर्तव्य, जबाबदारी, उपाययोजनेची माहिती दिली आहे. त्यामुळे नगरसेवकसह लोकसहभाग तेवढाच महत्वाचा असल्याचे वर्षा विलास यांनी सांगितले. समर्थन मंचचे सीताराम शेलार सदर कायद्याच्या बाबीवर शहर, जिल्ह्यात महापालिकेचे आयुक्त, महापौर, उपमहापौर, नगरसेवकांना निवेदन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषद सद्भावना संघ, दारिपा सभा समर्थन मंच, लोक समिती, राष्टÑसेवा दल, साने गुरूजी परिवार यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केली होती. पत्रकार परिषदेत वर्षा विद्या विलास, सीताराम शेलार, साने गुरूजी परिवाराचे संजय जोशी, राजेंद्र भोसले, धुळे मंचाचे नवल ठाकरे यांनी सहभाग घेतला होता.