सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जुंपले कामाला; केलेल्या कामांचीच हवी आहे माहिती

नाशिक : आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चार वर्षांपूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या कामगिरीच्या तुलनेत युती सरकारची ठळक कामगिरी जनतेसमोर मांडता यावी यासाठी राज्य सरकारने अभ्यासाला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्णातून शासनाच्या विविध योजनांच्या प्रगतीचा अहवाल मागवत आघाडी सरकारच्या काळातील कामगिरी व गेल्या चार वर्षांतील कामगिरीची तुलनात्मक आकडेवारी ८० प्रश्नसंचामध्ये भरून देण्याच्या सूचना असून, त्या आधारे सरकार आपली प्रतिमा उजळ करणार आहे.

ठळक मुद्देप्रतिमा उजळण्याचा प्रयत्न : आघाडी व युतीच्या कामगिरीतील फरक घेणार जाणून

श्याम बागुल ।नाशिक : आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चार वर्षांपूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या कामगिरीच्या तुलनेत युती सरकारची ठळक कामगिरी जनतेसमोर मांडता यावी यासाठी राज्य सरकारने अभ्यासाला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्णातून शासनाच्या विविध योजनांच्या प्रगतीचा अहवाल मागवत आघाडी सरकारच्या काळातील कामगिरी व गेल्या चार वर्षांतील कामगिरीची तुलनात्मक आकडेवारी ८० प्रश्नसंचामध्ये भरून देण्याच्या सूचना असून, त्या आधारे सरकार आपली प्रतिमा उजळ करणार आहे.साडेचार वर्षांपूर्वी सत्तेत आलेल्या सरकारने काहीच कामगिरी केली नसल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून केली जात असल्यामुळे त्याला मुंहतोड उत्तर देण्यासाठी युती सरकारने आपल्या सरकारच्या काळात आघाडी सरकारपेक्षाही अधिक उजळ कामगिरी केल्याचे दाखविण्यासाठी माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाºयांना पाठविलेल्या प्रश्नसंचामध्ये सन २००९ ते २०१४ या काळात व २०१४ ते २०१८ या काळात झालेल्या कामांची फक्त आकडेवारी नमूद प्रश्नासमोर भरण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. या प्रश्नांमध्ये प्रामुख्याने कृषी विषयक योजनांची प्रगती, जलयुक्त शिवार योजनांची कामे, आवास योजनांची अंमलबजावणी, रोजगार हमी योजनेची कामे, बचत गटांची संख्येचा समावेश आहे. (पान ३ वर)पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी, ग्रामीण भागातील रस्ते, पानंद रस्त्यांची संख्या, राष्टÑीव व राज्यमार्गाची उभारणी, नवीन शाळांची बांधणी, डिजिटल शाळांची संख्या, वसतिगृहे, शिष्यवृत्तीचे वाटप, मुख्यमंत्री आरोग्य शिबिरातील लाभार्थींची संख्या, आयुष्यमान योजनेचे लाभार्थी, पर्यटन वृद्धी, वीज पुरवठा, वृक्षारोपण, जिल्ह्णातील गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, शौचालय उभारणी, नवीन पोलीस ठाण्यांची निर्मिती, मुद्रा योजनेचे लाभार्थी, एलपीजी कनेक्शन यांसह केंद्रातील संपुआ सरकारने २००८ मध्ये शेतकºयांना दिलेल्या सरसकट कर्जमाफीची तुलना करून राज्य सरकारच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेत शेतकºयांना मिळालेल्या कर्जमाफीची संख्या विचारण्यात आली आहे. गेल्या चार वर्षांत शेतकºयांना कर्जमाफीसोबतच पीकविमा, नैसर्गिक आपत्ती, बोंडअळी, गारपीट, दुष्काळी आदी सर्व प्रकारच्या मदतीची एकूण रकमेचा समावेश त्यात करण्याच्या सूचना आहेत, त्याचबरोबर आवास योजनेत प्रधानमंत्री, शबरी, रमाई अशा सर्व प्रकारच्या घरकुलांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकाºयांना ‘एक्सेल शीट’ पाठविलेगेल्या आठवड्यात राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाºयांना याबाबतचे ‘एक्सेल शीट’ पाठविण्यात आले आहे. या सर्व माहितीचा आधार घेत सरकार निवडणूक प्रचारात आपली प्रतिमा ‘उजळ’ करून घेणार आहे.