दरवाढीमागे सरकार नव्हे बिल्डरच

दरवाढीमागे सरकार नव्हे बिल्डरच

नाशिक - शहरात रेडीरेकनरचे दर वाढल्याची हाकाटी बांधकाम व्यावसायिक पिटत असले तरी हे दर मुळातच कसे वाढले, त्यामागे केवळ सरकारच आहे की बिल्डर व्यावसायिकांचा काळाबाजार याचा विचार केला तर जमिनीचे दर वाढण्यामागे सरकारपेक्षा विकासकच अधिक जबाबदार असल्याचे स्पष्ट होते. सोयी-सोयीने रेडीरेकनर आणि बाजारभावाचा व्यवहार करणाऱ्या विकासकांचीच दरवाढीच्या विरोधात ओरड होत आहे, हे विशेष होय.नाशिकमध्ये गेल्या काही वर्षांत जमिनींचे प्रचंड भाव वाढले आहेत. टु रूम किचन सदनिका घेण्यासाठी लागणारे पाच ते सहा लाख रुपयांमध्ये आता वन रूम किचनही मिळत नाही. चांगल्या वस्तीत सदनिका खरेदी करायची असेल तर हेच दर कमीत कमी ३५ लाख रुपयांच्या पुढे आहेत. अनेक भागांत तर सदनिकांचे दर ६५ लाख रुपयांपासून दोन कोटी रुपयांचे आहेत. ज्यांना परवडेल अशाच व्यक्ती हे खरेदी करीत नसले तरी कल्पनेत नसलेले हे दर कसे वाढले, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. रेडीरेकनरचे दर ठरविताना नगररचना विभागाच्या वतीने शहराचे २२ भाग करण्यात आले असून, तेथील सर्वाधिक दराचा झालेला आणि जो मुद्रांक शुल्काच्या दस्त नोंदणीत आहे, अशा व्यवहाराचा आधार घेतला जातो असे सरकारी यंत्रणेचे म्हणणे आहे. विकासकांनादेखील ते मान्य आहे, परंतु एकाच सर्व्हेमध्ये सर्व व्यवहार त्या दराने होत नाही असा त्यांचा दावा आहे. दोन्ही दावे खरे मानले तरी मुळातच सरकारने जो दर ठरविला त्याच्या आसपास त्या विभागात व्यवहार झाला असेल तर तो मान्यच करावा लागेल. मग सरकारचे दरच जेथे कमी होते त्यापेक्षा अधिक दराने व्यवहार कसा झाला, असा प्रश्न निर्माण होतो.याचाच अर्थ बाजारभावापेक्षा अधिक दराने व्यवहार होतच असतात. हा व्यवहाराचाच भाग आहे. मग बाजारात विकासक जे दर ठरवितात त्याच्या कुठे तरी जवळपास सरकारी दर येत असेल तर चूक सरकारची की विकासकांची? जमिनीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होते, ही गुंतवणूक सर्वसामान्य नागरिकांकडून कमी होत, बांधकामातदेखील अतिरिक्तसदनिका घेणे त्यांनाच परवडते ज्यांच्याकडे दोन पैसे जास्त आहेत आणि त्यांना गुंतवणूक करून नंतर लाभ मिळवायचा आहे. त्यातही अधिकारी-राजकारणी, पेशेवर अशा घटकांकडून काळा पैसा गुंतवण्यासाठी सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र रिअल इस्टेट हेच ठरले आहे. साहजिकच काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी ज्या भागात ३५ हजार रुपये दर आहे, त्या भागात अशाप्रकारे काळ्या पैशांची गुंतवणूक करणारे चाळीस ते पंचेचाळीस हजार भावाने गुंतवणूक केल्याचे दाखवतात आणि प्रत्यक्षात दर कमी असतात. असाच व्यवहार नोंदविला गेला की साहजिकच सरकार तेच जमिनीचे दर आहे, असे मान्य करते आणि त्यानुसार पुढील वर्षीचे दर त्यावरच आधारित ठरतात. त्यामुळे पुढील वर्षी त्या नोंदविल्या गेलेल्या दस्तापेक्षा अधिक दर सरकार जाहीर करते. मग यात चूक कोणाची? सरकारची की जमीन किंवा सदनिकेत काळा पैसा गुंतवण्याच्या नादात जास्त दराने खरेदी दाखविणाऱ्या विकासकांची, याचा विचार केला तर अर्थातच विकासकच आहेत, हे स्पष्ट होते. रेडीरेकरनरचे दर वाढविल्याने त्याचा फटका शेवटी घर खरेदी करणाऱ्यांना बसणार हे खरेच आहे, परंतु दरवाढ करण्यामागे केवळ सरकारच जबाबदार आहे, असा जो कांगावा केला जातो तो पूर्णत: चुकीचा आहे. (प्रतिनिधी)