ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सुधारीत किमान वेतनाला शासनाची मान्यता

खेडलेझुंगे : ग्रामपंचायत कर्मचाºयांच्या सुधारीत किमान वेतनाला शासनाने मंजुरी दिली. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियन एनजीपी ४५११ च्या राज्य पदाधिकाºयांच्या प्रयत्नांना यश आलेले आहे अशी माहीती ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनचे नाशिक जिल्हा अध्यक्ष नामदेव पावसे, उपाध्यक्ष अर्चना जाधव, सचिव कृष्णा बावणे यांनी दिली.

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पण प्रश्नचिन्ह कायम

खेडलेझुंगे : ग्रामपंचायत कर्मचाºयांच्या सुधारीत किमान वेतनाला शासनाने मंजुरी दिली. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियन एनजीपी ४५११ च्या राज्य पदाधिकाºयांच्या प्रयत्नांना यश आलेले आहे अशी माहीती ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनचे नाशिक जिल्हा अध्यक्ष नामदेव पावसे, उपाध्यक्ष अर्चना जाधव, सचिव कृष्णा बावणे यांनी दिली.राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाºयांना किमान वेतनामध्ये ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियन ४५११ ने मागणी केल्यामुळे राज्य शासनाने वाढ केली आहे. यापुर्वीच्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाºयांना पाच ते सात हजार दरम्यान किमान वेतन दिले जात होते. किमान वेतनात वाढ करावी यासाठी अनेक वर्षापासुन आग्रह धरला होता. नवीन शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाºयांचे वेतन ११६२५ते १४१२५ दरम्यान ़निश्चित करण्यात आलेले आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाचे सहसचिव साठे यांनी सोमवारी प्रसिध्द केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाºयांमध्ये कुशल अर्धकुशल व अकुशल यानुसार वेगवेगळे किमान वेतन दर जाहीर केले आहे.ग्रामपंचायत हद्दीतील लोकसंख्येचा विचार करता परिमंडल एक ते तीन असे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या दहा हजारापेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायतीचा समावेश परिमंडल १ तर पाच ते दहा हजार लोकसंख्या असणाºया ग्रामपंचायतींचा समावेश परिमंळ २ तसेच पाच हजार किंवा त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असणाºया ग्रामपंचायतचा समावेश परिमंडळ ३ मध्ये करण्यात आलेला आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाºयांच्या किमान वेतन संदर्भात परिमंडल एक मधील कुशल कामगारांचे वेतन १४०३५ अर्धकुशल कामगारांचे किमान वेतन १३४२० कुशल कामगारांचे वेतन १३०८५ ठरविण्यात आले आहे.शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाºयांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले तरी कर्मचाºयांना हा निर्णय कधीपासुन लागु होणार आहे याबाबतचा प्रश्न पडलेला आहे. कारण एप्रिल २०१८ पासुन कर्मचाºयांना आॅनलाईन प्रणालीद्वारे वेतन अदा करण्यात येत आहे. परंतु त्यावर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने कर्मचाºयांना वेतन हे सहा-सहा मिहने मिळत नाही. तसेच त्यांचा कपात केलेल्या फंडाची रक्कम तर अद्यापपावेतो जमा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता घेतलेला निर्णयाप्रमाणे सुधारीत किमान वेतन हे तरी नियमित मिळेल की नाही असा प्रश्न कर्मचाºयांना पडलेला आहे.