सहकार आधारावर आता शासनाची दूध योजना

दिलासादायक : तीन वर्षांनंतर शासकीय डेअरी खुली

 संदीप भालेराव नाशिकशासनाच्या दुग्धव्यवसाय विभागाने सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून राज्यात एकेकाळी धवलक्रांती निर्माण केलेली असताना बंद पडलेल्या शासकीय दूध योजनेला आता सहकारी दूध संघानेच हात दिला आहे. यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून अखेरची घटका मोजणाऱ्या नाशकातील शासकीय योजनेला सहकाराचा ‘बुस्ट’ मिळाला आहे. कमी झालेले दुग्धोत्पादन आणि दूध संकलनात होणारी घट यामुळे राज्यातील सुमारे ५० टक्के शासकीय दूध योजना बंद पडलेल्या आहेत. शासकीय दूध योजनेची यंत्रणा, वाहने आणि कर्मचारी कमी करण्यात आले आहेत. काही यंत्रसामग्री तर आहे त्या जागी गंजलेल्या अवस्थेत असल्याने शासनाला तोही तोटा सहन करावा लागत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून दूध योजना बंद होण्याच्याच हालचाली असताना दुग्धविकास आयुक्तांनी शासनाचे ‘आरे’ प्रॉडक्शन सुरू करण्यासाठी सहकाराशी हात मिळवणी केली आहे. त्यानुसार जिल्हा सहकारी दूध संघांशी एक वर्षाचा करार करून शासनाचे दूध आता सहकारी दूध संघाच्या डेअरीत पॅकिंग होत आहे. नाशिक आणि मुंबई मध्ये गेल्या नोव्हेंबरपासून ‘आरे’चे प्रॉडक्शन पुन्हा एकदा सुरू झाले आहे. नाशिकमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून दूध योजनांचे कामकाज ठप्प झाले होते. येथील यंत्रसामग्री गंजली आहे, तर काही यंत्रे शासनाच्याच इतर प्रकल्पांना देण्यात आली आहेत. शासकीय वाहनेदेखील बंद करण्यात आली आहेत. परंतु आता शासनानेच दूध योजनेला पुनर्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला असून या दूध योजनांना पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठीचे पहिले पाऊल उचलण्यात आले आहे. १९६८ साली कारखाना अभियानाखाली स्थापन झालेल्या नाशिक, महाड, कणकवली, मिरज, उदगीर, नांदेड, सोलापूर अशा अनेक ठिकाणच्या शासकीय दूध डेअऱ्या बंद पडलेल्या आहेत. आता शासनाने शासकीय दूध डेअरी सुरू करण्यासाठीचे प्रयत्न चालविले असून, त्यासाठी सहकाराची मदत घेतली जात आहे. पुढच्या टप्प्यात यंत्रणा खरेदी आणि नोकरभरतीचा विचार शासन करीत असल्याने राज्यात पुन्हा शुभ्रक्रांतीला सुरुवात होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.प्रारंभी ज्या सहकारी दूध संघाला शासनाच्या दूध संकलन केंद्राकडे यावे लागत होते त्याच संघाकडे आता शासनाला जावे लागत आहे. दूध संघाची स्वत:ची यंत्रणा निर्माण झाली त्यामुळे शासनाचे दूध संकलनही घटले. राज्यात आता अनेक ठिकाणी सहकारी दूध संघाशी शासनाने करार करून दूध संकलन आणि पॅकिंग सुरू केले आहे. हा करार वर्षभरासाठीच असून, करारात वाढ केली जाईल, असे आश्वासन सहकारी दूध संघांना देण्यात आलेले आहे. आता शासनाने पुन्हा शासकीय दूध योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतल्याने आणि त्यासाठी तरतूदही केल्याने संघाचे काम कमी होण्याचा धोका वर्तविण्यात आल्यामुळे दूध संघाकडून विरोधाचा सूरही निघू शकतो.