गोवर्धनची जागा ‘मेट’ला परत

भुजबळ यांना दिलासा : उच्च न्यायालयाचा निर्णय

नाशिक : छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला (मेट) नाशिक तालुक्यातील गोवर्धन येथील दिलेली गायरान जमीन शासन जमा करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला असून, गुरुवारी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) भुजबळ यांच्या मालकीच्या मालमत्ता जप्त केल्याची कार्यवाही केलेली असताना दुसऱ्याच दिवशी उच्च न्यायालयाने भुजबळ यांना मोठा दिलासा दिला आहे. गोवर्धन शिवारातील ४.१३ हेक्टर जागा सन २००३ मध्ये राज्य शासनाने छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला शासकीय दरात दिली होती. ही जागा देताना ज्या कारणासाठी ती देण्यात आली त्या कारणासाठीच व विशिष्ट मुदतीतच त्या जमिनीचा वापर केला जावा अशा अटी, शर्ती घालून देण्यात आल्या होत्या, परंतु भुजबळ यांनी या अटी, शर्तींचे पालन केले नसल्याची बाब पुढे करून राज्यात दोन वर्षांपूर्वी सत्तेत आलेल्या सरकारने मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला नोटीस बजावून खुलासा मागविला होता. दरम्यान, भुजबळ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे विविध आरोप होवून ते गर्तेत सापडलेले असताना गोवर्धन येथील जमिनीचेही प्रकरण उकरून काढण्यात येऊन सदरची जमीन शासन जमा करण्याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाने केली होती. प्रशासनाच्या या कारवाईविरुद्ध तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे भुजबळ यांच्या वतीने अपील करण्यात आले व त्याची सुनावणी होवून भुजबळांचे अपील फेटाळून मोठा झटका देण्यात आला होता. महसूलमंत्र्यांच्या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात भुजबळ यांनी धाव घेत, या कारवाईला स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती गुप्ते यांच्यासमोर झाली. भुजबळ यांच्या वतीने अ‍ॅड. अस्पी चिनॉय, ढाकीपालकर, शैलेश नायडू, साजल यादव, एस. के. कृष्णन् यांनी बाजू मांडली. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारचा जागा ताबा घेण्याचा निर्णय रद्द बातल ठरविल्याचे सांगण्यात आले.