गिरीश बापट यांना न्यायालयात खेचण्याची तयारी

गिरीश बापट यांना न्यायालयात खेचण्याची तयारी

नाशिक : संविधानाच्या तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) विषयी सामान्य जनतेत गैरसमज व अविश्वास निर्माण करण्याच्या हेतूने राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी मॅट रद्द करण्याबाबत विधान केल्याचा निष्कर्ष काढून त्यांना न्यायालयात खेचण्याची तयारी ‘मॅट’मध्ये शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी सुरू केल्याचे वृत्त आहे. तर दुसरीकडे राजपत्रित महासंघानेदेखील ‘मॅट’ रद्द करण्याच्या शासनाच्या प्रस्तावित निर्णयाला विरोध करण्याची भूमिका घेत याबाबत ठोस भूमिका घेण्यासाठी कार्यकारिणीची तातडीची बैठक बोलविली आहे. नाशिक जिल्'ातील सुरगाणा धान्य घोटाळा प्रकरणी सात तहसीलदारांचे निलंबन व या निलंबनाला मॅटने दिलेली स्थगिती पाहता अन्न व पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी ‘मॅट’च्या निर्णयावर अविश्वास व्यक्त करीत ‘मॅट’च्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे त्याचबरोबर मॅट प्राधिकरणच रद्द करण्याचे सूतोवाच केले होते. त्यांच्या या विधानावर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची मॅट प्राधिकरणासमोर बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी आक्षेप घेतला आहे. शासकीय कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांवर बदल्या वा अन्य सेवाविषयक बाबींसंबंधी प्रशासन व शासनाकडून अन्याय केला जातो त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी शासनानेच ‘मॅट’ची निर्मिती केलेली आहे ही निर्मितीदेखील १९९५ मध्ये संविधानातील ३२३ (अ) कलमानुसार करण्यात आलेली आहे. बापट यांचे विधान म्हणजे भारतीय संविधानाच्या विरोधात असून, एकप्रकारे मॅटची व त्यावर काम करणाऱ्या अध्यक्ष, सदस्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रकार असल्याचे वकिलांचे म्हणणे आहे. मॅट प्राधिकरणाकडे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची हजारो प्रकरणे आजही प्रलंबित असून, त्याचा कायदेशीर पाठपुरावा करणाऱ्या वकिलांवरही बापट यांच्या विधानाचा परिणाम होऊन पक्षकार डळमळीत झाल्याचा दावा वकिलांनी केला आहे. बापट यांच्या वादग्रस्त विधानाचा कायदेशीर अभ्यास केला जात असून, तो पूर्ण होताच त्यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा विचार केला जात आहे, असे एका वकिलाने सांगितले.