लोकमत न्यूज नेटवर्क
मालेगाव : वस्त्यांमध्ये शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर संकट उभे ठाकले असून राज्यातील ३ हजार ७३ शाळा बंद करण्याचा शिक्षण विभागातर्फे घाट घातला जात आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील २४७ वस्तीशाळांचा समावेश आहे. यात ग्रामीण भागातील २४१ आणि शहरी भागातील ६ शाळांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांना इतर गावांत जाऊन शिक्षण घेण्यासाठी प्रवासाची सुविधा आणि प्रवास भत्ता देण्यासाठीचा शासन निर्णयाचा जीआर शिक्षण विभागातर्फे काढण्यात आला आहे. २४ मार्च रोजी जारी केला. या जीआरवरून येत्या काही दिवसांत वादंग निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील बालकांना त्यांच्याच गावात प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आलेला जीआर हा धक्कादायक असून यामुळे तीन हजारांहून अधिक शाळा बंद केल्या जाणार असल्याचा घाट घातला जात असल्याचे यातून स्पष्टपणे दिसत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाने केला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या जीआरमध्ये राज्यातील ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील एकूण ३ हजार ७३ गावे आणि त्या वस्त्यांतील तब्बल १६ हजार ३३४ विद्यार्थांना त्यांच्या मूळ गावी शिक्षण उपलब्ध होऊ शकत नसल्याने त्यांना जवळच्या गावी शिक्षण घेण्यासाठी प्रवास भत्ता आणि प्रवासाची सोय करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार राज्य सरकारने महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मधील कलम ४ मधील उपकलम ३ नुसार ज्या ठिकाणी सदर नियमातील परिशिष्ट -१ , कलम ४ मधील पोटनियम ( १ ) ( क ) व ( ख ) अंतर्गत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे नजीकच्या शाळेच्या क्षेत्रामध्ये किंवा हद्दीच्या आत शाळा उपलब्ध नाही अशा राज्य शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या लहान वस्तीमधील बालकांकरिता शाळेमध्ये प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या प्रयोजनार्थ वाहतूक भत्ता, वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील एकूण ३ हजार ७३ वसतिस्थाने आणि त्यातील १६ हजार ३३४ विद्यार्थी निश्चित करण्यात आले आहेत, असे या जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने शासन निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि ३ हजार ७३ शाळा बंद करण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाचे राज्य सरचिटणीस साजिद निसार अहमद यांनी केली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील बालकांना त्यांच्याच गावात प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आलेला जीआर हा धक्कादायक असून यामुळे तीन हजारांहून अधिक शाळा बंद केल्या जाणार असल्याचा घाट घातला जात असल्याचे यातून स्पष्टपणे दिसत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाने केला आहे.