नाशिक : महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात महासभा आणि प्रभाग समितीने मंजूर केलेल्या कामांच्या याद्या आणि त्याची रक्कमच धरली नसल्याचा प्रकार विरोधकांनी उघड केल्यानंतर त्याची सारवासारव करताना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची धांदल उडाली. दरम्यान, पालिकेच्या दुर्लक्षाचे आणि उधळपट्टीवर लोकल फंड आॅडिटमधील अनेक गंभीर प्रकारही उघड करण्यात आले.फेब्रुवारी महिन्यात पालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीला अंदाजपत्रक सादर केले. त्यात पालिकेचे दायित्व स्पष्ट करताना निविदा काढलेली कामे, निविदा मंजूर परंतु कार्यारंभ आदेश न दिलेली कामे अशा अ ब क ड याद्यांचा उल्लेख होता. परंतु यापूर्वीच्या अंदाजपत्रकात ज्याप्रमाणे महासभा आणि प्रभाग समित्यांनी मंजूर केलेल्या कामांचा ई याद्यांमध्ये समावेश असतो तोच नेमका नाही. परंतु निवेदनात मात्र उल्लेख करण्यात आल्याने सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांची तूट येत असल्याचा आरोप अॅड. शिवाजी सहाणे यांनी केला, तसेच अन्य घोळही मांडले. सुरुवातीला हे घोळ मांडल्यानंतर लेखापाल राजेश लांडे यांना खुलासा करू द्यावा, ही शहाणे यांची मागणी महापौर अॅड. यतिन वाघ यांनी मान्य केली नाही. उद्धव निमसे यांनी हाच विषय लावून धरला आणि खुलाशाची मागणी केली. यावेळी लेखापाल राजेश लांडे यांनी निवेदनात ई याद्या धरण्याची गरज नाही, कारण अंदाजपत्रकात मंजूर कामांच्या याद्या जोडल्या असल्याचे सांगितले. तथापि, निमसे यांनी मंजूर कामांची यादी सादर केली आणि ती अंदाजपत्रकात शोधून देण्याचे आव्हान दिले. तेव्हा खातेप्रमुखांनी दिलेल्या याद्या घेण्यात आल्या, असे सांगून लांडे यांनी जबाबदारी झटकली. त्यानंतर शहराध्यक्ष सुनील खुने यांनी ही कामे विविध शीर्षाखाली धरण्यात आली असल्याचे सांगून सारवासारव केली. तसेच राहिलेल्या कामांची दुरुस्ती करण्यात येईल, असे सांगून वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला. यावर लांडे यांनी पंधरा दिवसांत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा देऊन सभागृह सोडले. यावेळी विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी आपल्याच पक्षाचे नगरसेवक शिवाजी सहाणे यांचा नामोल्लेख न करता आयुक्तांचे अंदाजपत्रक चुकीचे असेल तर स्थायी समितीत रोखायला हवे होते; परंतु तेथे मात्र सूचक आणि अनुमोदक म्हणून सह्या करतात आणि आता येथे विरोध करतात, असा टोला लगावला. तसेच लांडे यांचे समर्थन केले.यावेळी लोकल फंडाने पालिकेच्या अंदाजपत्रकावर घेतलेले आक्षेप गुरुमित बग्गा यांनी उघड केले. पालिका तीन वर्षांपासून फुगीर अंदाजपत्रक सादर करीत असून, त्यामुळे पालिका आर्थिक डबघाईच्या उंबरठ्यावर असल्याचा आक्षेप त्यांनी दाखवला. पालिकेत सत्कारासाठी एक रुपयाचा खर्च शासनाने अनुज्ञेय करीत असताना जनसंपर्क विभाग वीस लाख आणि नगरसचिव विभाग पाच-पाच लाख रुपये खर्च करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले, तर खानपानासाठी साठ-साठ लाख रुपयांच्या येणाऱ्या खर्चाच्या उधळपट्टीवरही लेखापरीक्षणात आक्षेप असल्याचे नमूद केले. चर्चेत लक्ष्मण जायभावे, कल्पना पांडे, प्रा. देवयानी फरांदे, रंजना पवार, अशोक मुर्तडक, विलास शिंदे, संजय चव्हाण यांनी भाग घेतला. (प्रतिनिधी)