गणेशोत्सव मंडपाची सात दिवस अगोदर होणार तपासणी

गेल्या वर्षी ऐन गणेशोत्सव ऐन तोंडावर असताना उच्च न्यायालयाने रस्त्याला अडथळा ठरणारे मंडप उभारणीस मनाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला व पर्यायाने महापालिका, जिल्हाधिकाºयांना दिले होते. तथापि, तत्पूर्वी सार्वजनिक मित्रमंडळांची या संदर्भातील तयारी पूर्ण झालेली असल्यामुळे मित्रमंडळे व सरकारी यंत्रणा यांच्यात ठिकठिकाणी वाद

ठळक मुद्देतहसीलदारांची समिती : शासनाला उत्सवापूर्वीच अहवालमहापालिका, जिल्हाधिका-यांना जबाबदार धरण्याची तंबी

नाशिक : महिनाभरावर येऊन ठेपलेल्या गणेशोत्सवासाठी रस्त्यावर उभारण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक मित्रमंडळांच्या मंडपांवरून यंदा अगोदरपासूनच वाद सुरू झाला असून, गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने मंडप उभारणीबाबत दिलेल्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्याचा आग्रह न्यायालयाने यंदाही धरून त्याचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित महापालिका, जिल्हाधिका-यांना जबाबदार धरण्याची तंबी दिल्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी यंदा या संदर्भात न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मंडळांनी रस्त्यावर मंडप उभारले किंवा नाही त्याची आठ दिवस अगोदरच पाहणी केली जाणार असून, तसे आढळल्यास तत्काळ कारवाई करण्याची तजवीज ठेवण्यात आली आहे.गेल्या वर्षी ऐन गणेशोत्सव ऐन तोंडावर असताना उच्च न्यायालयाने रस्त्याला अडथळा ठरणारे मंडप उभारणीस मनाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला व पर्यायाने महापालिका, जिल्हाधिकाºयांना दिले होते. तथापि, तत्पूर्वी सार्वजनिक मित्रमंडळांची या संदर्भातील तयारी पूर्ण झालेली असल्यामुळे मित्रमंडळे व सरकारी यंत्रणा यांच्यात ठिकठिकाणी वाद झडले तर यात राजकीय पक्षांनीही उडी घेऊन या वादाला धार्मिकतेचा रंग देण्यास सुरुवात केल्यामुळे तणाव निर्माण होऊ पाहत होता. त्यामुळे पोलीस, महापालिका, जिल्हा प्रशाासनाने काहीशी नरमाईची भूमिका घेत वाद टाळण्यावर भर दिला, तर काही मित्रमंडळांनीही रस्त्यावरील मंडप सुरक्षितस्थळी हलविण्याची भूमिका घेतली होती. यंदा मात्र गणेशोत्सव महिनाभर दूर असतानाच शासनाच्या महसूल व वनविभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाºयांना पत्र पाठवून उच्च न्यायालयात डॉ. महेश बेडेकरविरुद्ध महाराष्टÑ शासन जनहित याचिका क्रमांम १७३/२०१०ची आठवण करून दिली आहे. त्यात सण, उत्सवाच्या प्रसंगी उभारण्यात येत असलेल्या तात्पुरत्या मंडपांची तपासणी करण्यासाठी तहसीलदारापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या महसूल अधिकाºयाच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करावी व त्यांनी सण, उत्सव, समारंभ सुरू होण्यापूर्वी किमान सात दिवस अगोदर या मंडपांची तपासणी करावी व त्याचा अहवाल उत्सव सुरू होण्यापूर्वी तीन दिवस अगोदर संबंधित महापालिकेस देण्यात यावा, असे निर्देश दिले आहेत. म्हणजेच गेल्या वर्षी ऐन उत्सव सुरू झाल्यावर वाद निर्माण झाले होते, ते यंदा टाळण्यासाठी रस्त्याला अडथळा ठरणारे मंडप उत्सवापूर्वीच काढणे यंत्रणेला शक्य व्हावे हा त्यामागचा हेतू आहे. शासनाच्या या आदेशान्वये लवकरच जिल्हापातळीवर या संदर्भात समित्या गठित करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे.