लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : डहाणू-नाशिक-त्र्यंबक आणि नाशिक-दिंडोरी-वणी हे दोन राज्यमार्ग महापालिकेकडे सन २००१-०२ मध्येच हस्तांतरित झाले असून, त्याची देखभाल-दुरुस्तीही महापालिकाच करत आहे. सदर मार्ग अवर्गीकृत (डिनोटीफाइड) करण्याचा संपूर्ण अधिकार हा राज्य शासनाचा आहे. या अवर्गीकृतकरणामुळे महापालिकेवर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. मात्र, उर्वरित तीन राज्यमार्ग हस्तांतरित करताना शासनाकडे निधीचीही मागणी करणारा प्रस्ताव पाठविला जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका महापालिकेचे आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी मांडली आहे. शहरातून जाणारा डहाणू-त्र्यंबक-नाशिक हा ८ कि.मी तसेच नाशिक-दिंडोरी-वणी हा १०.७५० कि.मी. लांबीचा राज्य मार्ग महापालिकेकडे अवर्गीकृत (डिनोटीफाइड) करण्यास शासनाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. शहरातून जाणाऱ्या राज्यमार्गावरील पाचशे मीटर अंतरावर असलेली मद्यविक्रीची दुकाने वाचविण्यासाठीच शासनाने दोन्ही राज्यमार्गांच्या हस्तांतरणाची तत्परता दाखविल्याची टीका शिवसेना व राष्ट्रवादीने करत त्याविरुद्ध न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. सदर मार्गाच्या हस्तांतरणाबाबत आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, दोन्ही राज्यमार्ग हे सन २००१-०२ मध्येच महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले आहेत. त्याची देखभालही महापालिकाच करत आहे. सदर मार्ग अवर्गीकृत करण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी राज्य शासनाचा आहे. त्यात महापालिकेची कोणतीही भूमिका नाही. सिंहस्थ कुंभमेळ्यात शासनाकडून याच रस्त्यांसाठी निधी मिळविण्यात आला होता. त्यामुळे महापालिकेकडून या मार्गाच्या अवर्गीकृतकरणासंबंधी कोणतीही चुकीची माहिती वा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.
हस्तांतरणाबरोबरच निधीही द्या
By admin | Updated: June 6, 2017 03:31 IST