कामे नाहीत की निधी; खरे काय?

जिल्ह्यात कुपोषणाच्या समस्येने गंभीर रूप धारण केले आहे. बिगर आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषित बालकांची संख्याही यंदा वाढली आहे. आरोग्य व्यवस्थाही ‘खाटे’वर असल्यासारखीच आहे; तरी जिल्हा परिषदेतील महिला - बालकल्याण व आरोग्य विभागाचा निधी मार्चअखेरच्या पार्श्वभूमीवर अर्धाअधिक शिल्लक राहिल्याचे आकडे समोर आले होते. तेव्हा नाशिक जिल्हा समस्यामुक्त झाला, की निधी असूनही लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यंत्रणा कामे करण्यात अपुरी -अपयशी ठरली यांचा उलगडा होणे गरजेचे आहे.कुठलीही स्थानिक स्वराज्य संस्था असो, विकासाचे घोडे अडते ते निधीच्या अभावामुळे ही तेथील कायमचीच तक्रार असते. पण, ‘मार्च एण्ड’ जसा जवळ येतो तसे अनेक विभागातील विविध योजनांचा निधी अखर्चित पडल्याचे दिसून येते आणि मग खर्चासाठी यंत्रणेची धावपळ सुरू होते. नाशिक जिल्हा परिषदेत दरवर्षीच असे चित्र पहावयास मिळत असले तरी, यंदा त्यात जरा अधिकचीच भर पडली आहे ती म्हणजे महिला बालकल्याणविषयक योजनांची अंमलबजावणी नीट होत नसल्याची ओरड व कुपोषणासारखा विषयही गंभीर ठरलेला असताना या खात्याचा सुमारे ७० टक्के निधी पडून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे निधीटंचाईच्या नावे गळे काढणारे लोकप्रतिनिधी तर उघडे पडले आहेतच, शिवाय प्रशासकीय यंत्रणांची बेपर्वाईही निदर्शनास येऊन गेली आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वत्रच मार्चअखेरची कामे जोरात सुरू होती. संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात देयके काढण्याची जशी लगबग दिसून येते तशी मंजूर असलेल्या; पण दुर्लक्षिल्या गेलेल्या ‘बजेट’मधील कामांकडेही विशेष लक्ष पुरविले जाते. यात दोन बाबी साधता येणाºया असतात. एक म्हणजे, निधी पडून राहिला वा तो खर्चिलाच गेला नाही या आरोपातून बचावता येते आणि दुसरे म्हणजे ‘अखेर’च्या घाईगर्दीत लाभलीच संधी तर हातही धुऊन घेता येतात. यंत्रणांमधील काही घटक यात तरबेजही असतात, की ज्यांना मार्चअखेरचीच प्रतीक्षा असते ! पण या सर्व धबडग्यात काही गोष्टी सुटतातच व त्या टीकेसही पात्र ठरून जातात. जिल्हा परिषदेत तर ते हमखास घडते. कारण, अलीकडच्या काळात तेथे एकपक्षीय सत्ता राहिलेली नसल्याने सर्वच कारभारी झाल्यासारखे वागत व वावरत असतात. त्यामुळे कोण, कुणाला कशाचा जाब विचारणार अशी परिस्थिती असते. नोकरशाहीला तर अशीच स्थिती हवी असते, कारण ती बेफिकिरीला पोषक ठरते. परिणामी कामे होत नसल्याची तक्रार केली जात असतानाच निधी पडून राहिल्याचे अगर शासनाला परत पाठवावा लागल्याचेही प्रकार घडतात. शासन व प्रशासन अशा दोघांचे अपयश (फेल्युअर) त्यातून पुढे येऊन जाते. दुर्दैव असे की, यात वेळ निघून गेलेली असल्याने प्रस्तावांची कार्यवाही तर होत नाहीच, शिवाय संदर्भीत दप्तर दिरंगाईला अथवा दुर्लक्षाला कारणीभूत ठरलेल्यांवर कारवाईही होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रतिवर्षी सालाबादप्रमाणे हे प्रकार सुरू असल्याचे पहावयास मिळते. यंदाही मार्चअखेरच्या हिशेबाने आढावा घेता जिल्हा परिषदेचा ६० ते ६५ टक्केच निधी खर्च झाल्याचे व त्यातही महिला बालकल्याण विभागाचा खर्च अगदीच कमी, म्हणजे आदिवासी क्षेत्रात अवघा २४ टक्के तर बिगर आदिवासी भागातही फक्त ३५ टक्केच झाल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. त्यामुळे एकतर महिला व बालकल्याणाच्या बाबतीत जिल्ह्यातील स्थिती आबादी-आबाद असल्याने आता खर्च करून कसल्या योजना राबवायची गरज उरलेली नाही, असा याचा अर्थ घेता यावा व शासनाचा निधी वायफळपणे खर्च करण्याऐवजी तो वाचविल्याबद्दल संबंधितांचा जाहीर सत्कार करायला हवा किंवा या विभागातील अधिकाºयांना बढत्या द्यायला हव्यात; नाही तर योजना राबवून निधी खर्च करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल बेपर्वाईचा ठपका ठेवत काही कारवाई तरी केली जावी. पण तेच होत नाही. यंदा आरोग्य विभागाचा खर्चही ३५ टक्क्यांचा पुढे गेलेला नव्हता. जागोजागच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील आरोग्यविषयक साधन-साहित्याची कमतरता हा टीकेचा विषय ठरलेला आहे. गेल्याच आठवड्यात त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील आश्रमशाळेत विषबाधा झालेल्या विद्यार्थिनींवर वैतरणाच्या आरोग्य केंद्रात खाटा कमी असल्याने जमिनीवर झोपवून उपचार केले गेल्याची छायाचित्रे माध्यमातून बघावयास मिळालेली होती. जिल्ह्यातील कुपोषणाची स्थितीही गंभीर असून, सुमारे अडीच हजारपेक्षा अधिक बालके अतिकुपोषित श्रेणीत आढळली आहेत. तरी आरोग्य विभागानेही खर्च वाचविला म्हटल्यावर त्यांचाही अभिनंदनाचा ठराव करायला हवा ! साºया समस्या सुटलेल्या असल्याने आता करायला काही कामेच शिल्लक नाहीत, की कामे भरपूर आहेत; पण त्याकरिता निधी नाही, असा प्रश्न उपस्थित व्हावा तो त्यामुळेच. महत्त्वाचे म्हणजे, वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस घाईगर्दीत काही प्रस्ताव सादर करून व कामे दाखवून बिले काढली गेलेली आणि उद्दिष्टपूर्ती साधलेली दाखविलीही जाऊ शकेल; परंतु अशा कामांच्या गुणवत्तेचे-दर्जाचे काय, असा प्रश्न शिल्लक उरेलच. निधी खर्च करण्यासाठी म्हणून मोठ्या प्रमाणात जिल्हाधिकाºयांकडे पाठविले गेलेले प्रस्ताव फेटाळलेही गेल्याचे बघता यासंदर्भातील पारंपरिक ‘प्रॅक्टिस’ लक्षात घेता यावी. विकासकामे सुरू होती, ती पूर्ण झालेली नसल्याने निधी खर्ची पडलेला नव्हता, असा युक्तिवादही यासंदर्भात केला जाणारा आहे; पण ही अपूर्ण कामे मार्चच्या आत आवरायची सक्ती म्हणजे बोगसगिरीला संधीच असते, हे वेगळे सांगायला नको. तेव्हा एकूणच, आता मार्च संपलेला असल्याने हिशेब आटोपायचा वा बिले काढायची म्हणून केली गेलेली घाईगर्दी त्रयस्थ यंत्रणेने तपासायलाच हवी.