रस्ते दुरुस्तीला नियोजन समितीतून निधी

नाशिक : सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महाराष्टÑ खड्डेमुक्त करण्याचा विडा उचलला पण, जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील रस्त्यांची अवस्था अतिशय बिकट झाली असल्याने त्याच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून तरतूद करण्याची सर्वपक्षीय सदस्यांची मागणी लक्षात घेता, पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी जिल्हा परिषदेच्या रस्ते दुरुस्तीसाठी भरीव तरतूद करण्याची घोषणा केली, मात्र रस्ते दुरुस्त करताना त्या कामाच्या तपशीलाचे फलक ठेकेदारांना लावण्याचे बंधनकारक करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.

ठळक मुद्देगिरीश महाजन : कामाच्या ठिकाणी तपशिलाचे फलक लावाजिल्हा परिषदेच्या रस्ते दुरुस्तीसाठी भरीव तरतूद करण्याची घोषणा

नाशिक : सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महाराष्टÑ खड्डेमुक्त करण्याचा विडा उचलला पण, जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील रस्त्यांची अवस्था अतिशय बिकट झाली असल्याने त्याच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून तरतूद करण्याची सर्वपक्षीय सदस्यांची मागणी लक्षात घेता, पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी जिल्हा परिषदेच्या रस्ते दुरुस्तीसाठी भरीव तरतूद करण्याची घोषणा केली, मात्र रस्ते दुरुस्त करताना त्या कामाच्या तपशीलाचे फलक ठेकेदारांना लावण्याचे बंधनकारक करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.नाशिक जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी या विषयाला वाचा फोडली. ते म्हणाले, ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था अतिशय बिकट झाली असून, आमदारांना रस्ते दुरुस्तीचे कामे सुचविता येत नाही व जिल्हा परिषदेकडे निधी नसल्याचे कारण पुढे करून रस्त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. खराब रस्त्यांमुळे एस. टी. महामंडळाच्या बसेसचे नुकसान होत असल्यामुळे त्यांनी बसफेºयाच रद्द केल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शाळेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी केली. त्यांच्या या मागणीला आमदार डॉ. राहुल अहेर यांनीही पाठिंबा दर्शविला. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचे नियोजन करताना तालुकानिहाय किती निधी दिला गेला याची माहिती लोकप्रतिनिधींना दिली जात नसल्याचे सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून रस्त्यांचे कामे सुचविताना जिल्हा परिषदेला ६० टक्के, तर ४० टक्के अधिकार लोकप्रतिनिधींना दिले जावेत असा ठराव करण्यात यावा, अशी मागणी केली. आमदार अनिल कदम यांनीही या मागणीचा पुनरुच्चार करून ग्रामीण भागातील जनताखराब रस्त्याबाबत लोकप्रतिनिधींना जाब विचारत असल्याचे सांगितले. यावेळी सहकारराज्यमंत्री दादा भुसे, जिल्हा परिषदेच्याअध्यक्ष शीतल सांगळे, जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्ण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक मीना आदी उपस्थित होते.माहिती जाहीर केली जावी गिरीश महाजन यांनी जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांसाठी नियोजन समितीतून निधीची तरतूद करण्यात येईल, परंतु खराब रस्त्याचे काम करताना त्याचा दर्जा व गुणवत्ता राखला जावा, त्यासाठी ठेकेदाराने कामाच्या ठिकाणी तपशीलवार फलक लावून कामाची लांबी, रुंदी, खर्च, ठेकेदाराचे नाव याची माहिती जाहीर केली जावी तसेच या कामांवर लोकप्रतिनिधींनीदेखील लक्ष ठेवून काम चांगले होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन केले.