विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र शासनाने गॅझेटद्वारे आयुर्वेद डॉक्टरांना अस्थी, डोळे, नाक, कान, घसा आणि दातांशी निगडित शस्रक्रिया करण्याची परवानगी दिल्याने आगीत तेल ओतले जाणार आहे. देशात तीनशेहून अधिक डेंटल कॉलेजेस आहेत. ३० हजार विद्यार्थी दरवर्षी तयार होतात. आज दीड ते दोन लाख दंतवैद्य बेरोजगार आहेत. त्यात एमएस आयुर्वेदला दंत शल्य चिकित्सा करण्यास परवानगी दिली, तर गोंधळ होईल. रुग्णांचेही खूप नुकसान होईल. शासनाने आयुर्वेद आणि मॉडन डेंटिस्ट्री असे कॉकटेल करू नये. वैद्यकशास्र मग ते कुठलेही असो, रुग्ण हा त्यांचा प्रथम दुवा असतो. रोगाचे योग्य निदान उपचार आणि रुग्णसेवा हा त्याचा प्रमुख्य घटक असतो. भारतात वैद्यकीय निरक्षरतेचे प्रमाण खूप जास्त आहे. तज्ज्ञ लोकांनादेखील कुठल्या डॉक्टरकडे कुठल्या आजारासाठी जावे ही कल्पना नसते. अद्ययावत तंत्रज्ञान सतत नवनवीन अभ्यासक्रम आणि विकसित कौशल्य यामुळे दंतशास्राला भारतात बरीच मागणी आली आहे. परंतु, आयुर्वेदला दंत शल्य चिकित्सा करण्यास परवानगी दिली, तर रुग्णांचे खूप नुकसान होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर देवळाली असोसिएशन शाखेचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण बोंडे, सचिव डॉ. समीर सोनार, कम्युनिटी हेल्थ प्रमुख डॉ. प्रशांत पारखे, डॉ. चेतन चौधरी, डॉ. मुकुंद मोरे, डॉ. नीरज जमधडे, डॉ. प्रीतिश वराडे, डॉ.सुधीर पंडित आदींच्या सह्या आहेत.
(फोटो ११ मोर्चा)