अतिक्रमणधारकास मोफत सदनिका

नाशिक : केंद्र व राज्य शासनाच्या निकडीच्या प्रकल्पांसाठी नागरी भागात आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण असल्यास ते हटविण्यासाठी नगरपालिका आणि नगरपंचायती क्षेत्रातील संरक्षित अतिक्रमणधारकास पालिका हद्दीत अथवा हद्दीपासून पाच किलोमीटर परिसरात ३०० चौ.फू. क्षेत्रफळाची सदनिका मोफत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शासनाच्या नगरविकास विभागाने याबाबतचे परिपत्रक नुकतेच जारी केले आहे. त्यामुळे, जिल्ह्यातील सिन्नर, मनमाड, येवला, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सटाणा, नांदगाव, भगूर या नगरपालिकांसह अन्य नगरपंचायतींमधील शासकीय जमिनीवर आवश्यक प्रकल्प विनाविलंब राबविण्यास मदत होणार आहे.

ठळक मुद्देशासन निर्णय : पात्र लाभार्थींसाठीच सरकारची योजनाप्रधानमंत्री आवास योजनेतून घर देण्यासंदर्भात प्राधान्याने विचार करण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे.

नाशिक : केंद्र व राज्य शासनाच्या निकडीच्या प्रकल्पांसाठी नागरी भागात आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण असल्यास ते हटविण्यासाठी नगरपालिका आणि नगरपंचायती क्षेत्रातील संरक्षित अतिक्रमणधारकास पालिका हद्दीत अथवा हद्दीपासून पाच किलोमीटर परिसरात ३०० चौ.फू. क्षेत्रफळाची सदनिका मोफत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शासनाच्या नगरविकास विभागाने याबाबतचे परिपत्रक नुकतेच जारी केले आहे. त्यामुळे, जिल्ह्यातील सिन्नर, मनमाड, येवला, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सटाणा, नांदगाव, भगूर या नगरपालिकांसह अन्य नगरपंचायतींमधील शासकीय जमिनीवर आवश्यक प्रकल्प विनाविलंब राबविण्यास मदत होणार आहे.केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या निकडीच्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्काषित करून सदर जागा संबंधित प्रकल्पासाठी सध्याच्या वेगवेगळ्या तरतुदीनुसार तातडीने उपलब्ध होत नाही. अशा निकडीच्या प्रकल्पांसाठी अतिक्रमण असलेली शासकीय जमीन विनाविलंब उपलब्ध व्हावी व प्रकल्प कालमर्यादेत पूर्ण होऊन खर्च मर्यादित राहावा याकरिता उपाययोजना करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही गठित केली होती. या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केल्यानंतर शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रातील शासकीय जमिनींवरील रहिवासी अतिक्रमणे अन्यथा नियमित करण्यास पात्र असतील तर अशा अतिक्रमणधारकांना नगरपालिका-नगरपंचायत हद्दीमध्ये किंवा हद्दीपासून पाच किलोमीटर परिसरात ३०० चौ. फूट क्षेत्रफळाची सदनिका मोफत दिली जाणार आहे. मोफत सदनिका देण्यासाठी उपलब्ध नसल्यास, प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील मूल्यानुसार अशा सदनिकेची किंमत रोख स्वरूपातही पात्र अतिक्रमण-धारकास देण्यात येणार आहे. मात्र, संबंधित अतिक्रमणधारक किंवा त्याचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास पात्र नसेल तर त्यास कोणताही मोबदला न देता त्याचे अतिक्रमण हटविण्यात येणार असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. जिल्ह्यात रेल्वेलाइन, नोट प्रेस, एचएएल याठिकाणी केंद्र सरकारच्या जागा असून, त्याठिकाणी वर्षानुवर्षांपासून अतिक्रमण करणाºयांना या निर्णयाचा लाभ घेता येणार आहे. या आहेत अटी!४निकडीच्या शासकीय प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणदार प्रकल्पामुळे बाधित होत असल्यासच त्याला मोबदला मिळणार आहे. अशा अतिक्रमणदारांना पर्यायी भूखंड, सदनिका अथवा बांधकाम खर्च देताना त्याची सर्व माहिती आधार लिंक केली जाणार आहे. पर्यायी सदनिका अथवा रोख मोबदला हा प्रत्येक कुटुंबाला स्वतंत्ररीत्या मिळणार आहे. दि. १ जानेवारी २०१८ रोजी किंवा त्यापूर्वी स्वतंत्र शिधापत्रिका असलेले कुटुंब या प्रयोजनार्थ स्वतंत्र कुटुंब समजण्यात येणार आहे. सदर धोरण हे फक्त केंद्र व राज्य शासनाच्या निकडीच्या प्रकल्पांसाठीच मर्यादित असणार आहे. विशेषत: प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घर देण्यासंदर्भात प्राधान्याने विचार करण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे.