‘वन हक्क’वरून यंत्रणेतच बखेडा

‘वन हक्क’वरून यंत्रणेतच बखेडा

राज्यपाल दौऱ्याची तयारी : सामूहिक दाव्यांवर लक्षनाशिक : जानेवारीत नाशिक भेटीवर येणाऱ्या राज्यपालांकडून वन हक्क दावे व पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा (पेसा) अंमलबजावणीचा घेण्यात येणाऱ्या आढाव्यामुळे संबंधित यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या असून, वन जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्या आदिवासींना प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा देण्यासाठी शासनाकडून येणारा तगादा, तर वन संरक्षित राहावे म्हणून आदिवासींचा दावाच नाकारण्याची वन खात्याची भूमिका यामूळे एकमेकांवरच चालढकल सुरू झाली आहे. राज्यपालांकडून घेण्यात येणाऱ्या विषयांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी वन, महसूल व आदिवासी खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलविली असता, या बैठकीतच यंत्रणांमधील बखेडा सुरू झाला. वैयक्तिक वन हक्काचे दावे सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह जिल्हास्तरीय समितीपुढे ठेवल्यावर ते अपात्र ठरवून पुन्हा फेर चौकशीसाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात. एकाच प्रकरणाची किती वेळा चौकशी करावी, अशा विषयांवर चर्चा सुरू असताना उपवन संरक्षक अधिकाऱ्याने वन जमिनी ‘खिरापती’सारख्या वाटता येणार नाहीत असा शब्द प्रयोग केला. त्यांच्या या वाक्याला एका अधिकाऱ्याने आक्षेप घेत, मुद्यावर बोलण्याचा आग्रह धरल्याने त्यातून शाब्दीक वाद झडले. महसूल खाते करीत असलेले प्रयत्न या अधिकाऱ्याने मांडले, तर चुकीच्या पद्धतीने वन दाव्यांचे काम होत असल्याचे उपवन संरक्षक खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असल्याने दोघांमध्ये बराच काळ जुंपली. उपस्थित अन्य अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केल्यावर वन हक्क कक्षाचे काम पाहणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून झाडाझडती घेण्यात आली.