उपसचिवांकडून वन खात्याची झाडाझडती

वन हक्क आढावा : मार्चअखेर दावे निकाली

नाशिक : वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी बोलविलेल्या बैठकांना गैरहजर राहण्याबरोबरच, फायलींवर स्वाक्षरी करण्यास टाळाटाळ करण्याच्या होत असलेल्या तक्रारीचा आधार घेत राज्यपालांचे उपसचिव परिमल सिंह यांनी मंगळवारी वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरून झाडाझडती घेतली.  जिल्हाधिकारी कार्यालयात वन कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रगती आढाव्याची बैठक परिमल सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली, त्यावेळी जिल्ह्णातील परिस्थिती त्यांनी जाणून घेतली. गेल्या सहा महिन्यांत वन हक्क कायद्यांतर्गत दाखल असलेल्या दाव्यांच्या निकाली काढण्याचे प्रमाण व प्रत्यक्ष आदिवासींना जागा वाटप करण्याबाबत सुरू असलेल्या प्रयत्नांबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. वन खात्याकडून या संदर्भात केली जात असलेली टाळाटाळ परिमल सिंह यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याने त्यांनी त्याबाबत जाब विचारला. वन हक्कच्या महिन्याकाठी बोलविण्यात येत असलेल्या बैठकांना अधिकारी गैरहजर राहत असल्याने तसेच दाव्यांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी बराच कालावधी लोटत असल्याचेही यावेळी लक्षात येताच परिमलसिंह यांनी जाब विचारला. तसेच राज्यपालांनी वर्षभरापूर्वी काढलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासही वन खाते उदासीन असल्याचे या बैठकीत निदर्शनास आले.  नाशिक जिल्ह्णात वन हक्क दाव्यांबाबत सुरू असलेल्या प्रगतीबाबत परिमल सिंह यांनी समाधान व्यक्त केले तसेच जे दावे अजून कागदपत्रांअभावी अपूर्ण आहेत त्याची पूर्तता मार्चअखेर पर्यंत करण्यात यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. या बैठकीतच पेसा कायद्याचाही त्यांनी आढावा घेत, पेसा गावे लवकरच जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या, त्याचबरोबर जी गावे पेसा खाली जाहीर होतील त्या गावांना वीज कंपनीने तत्काळ वीज जोडणी द्यावी, असे आदेशही त्यांनी वीज कंपनीला दिले. या बैठकीस जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम् राधाकृष्णन् यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, वन व आदिवासी खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)