नाशिक (सुयोग जोशी) : वेतन आयोगाची थकबाकी मिळावी या प्रमुख मागणीसाठी वनविकास महामंडळाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारपासून (दि. १) नाशिक येथील कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलनाला प्रारंभ करण्यात आला.
वनविकास महामंडळाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक शासन स्तरावरून दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. राज्य शासनाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग २०१६पासून लागू केला. त्याच धर्तीवर वनविकास महामंडळाच्या प्रशासनाने संचालक मंडळाच्या सभेत महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना जुलै २०२१ मध्ये वेतन आयोग देण्याची मंजुरी दिली. त्यामुळे राज्यभर महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.
या संघटनेच्या माध्यमातून प्रशासन, शासनाला वेळोवेळी पाठपुरावा करून सातव्या वेतन आयोगाचा फरक मंजुर करावा. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी या मागण्या मान्य करण्यात याव्यात अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. आंदोलनात केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील, कार्याध्यक्ष बी. बी. पाटील, केंद्रीय उपाध्यक्ष राहुल वाघ, सल्लागार राजेंद्र लोखंडे, चेतन शिंदे, रंगराव चव्हाण, दिपक बोरसे, कृष्णा एकशिंगे, प्रविण डमाळे, अशोक देवरे, कौतिक पाटील, धनराज पवार, नीलेश पाटील गोपाल कुमावत सहभागी झाले आहेत.