राज्यातील पाच हजार सोसायट्या सक्षम करणार : सुभाष देशमुख

नाशिक : ग्रामीण भागातील शेतकºयांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध कार्यकारी सोसायट्या सक्षम होणे गरजेचे असल्याने प्रत्येक तालुक्यातील सहायक निबंधकांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील सोसायट्यांचे पंधरा ते वीस सोसायट्या नव्याने स्थापन कराव्यात, राज्यात अशाप्रकारे नव्याने पाच हजार सोसायट्यांचे बळकटीकरण करण्यात येईल, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.नाशिक येथे सहकार विभागाच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत  होते.  राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्णाला आपण भेट देऊन शेतकरी कर्जमाफी तसेच बाजार समित्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेत असून, अद्यापही सन २००९ पासून पीककर्ज थकलेल्या शेतकºयांना कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नसल्यामुळे सरकारने पुन्हा कर्जमाफीसाठी १ ते ३१ मार्चदरम्यान संधी उपलब्ध करून दिली आहे. राज्यातील शेतकºयांना कर्जासाठी बॅँकांकडे जाण्याची वेळ येऊ नये म्हणून विविध कार्यकारी सोसायट्यांची संख्या वाढावी व त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिक जिल्ह्णातील शेतकरी प्रयोगशील असून, त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यकारी सोसायट्यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याने सोसायट्यांनी डिपॉझिट जमा करावेत व त्या आधारे सहकारी तत्त्वावर नवनवीन व्यवसाय ग्रामीण भागात सुरू करावेत यासाठी पाच हजार सोसायट्यांचे बळकटीकरण करण्याच्या सूचना सहायक निबंधकांना देण्यात आल्याचे देशमुख म्हणाले. नाशिक जिल्ह्णात भाजीपाला व फळपिके मोठ्या प्रमाणावर घेतले जात असल्याने त्यावर प्रक्रिया करण्याच्या दृष्टीने विचार केला जाईल, असे सांगून मकापक्रिया उद्योगांकडून सेस मिळत नसल्याने तो मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जातील व तसेच प्रत्येक तालुक्यात सहायक निबंधकांची कार्यालये सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असून, त्यासाठी सरकारकडून जागा देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.पैसे थकविणाºया व्यापाºयांचे परवाने रद्द करा !नाशिक : बाजार समित्यांमध्ये शेतकºयांचा माल खरेदी करून त्यांना सात ते आठ महिने उशिरा पैसे अदा करणाºया जिल्ह्यातील तीन बाजार समित्यांमधील व्यापाºयांची चौकशी करून त्यांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले. यापुढे शेतकºयांना त्यांच्या मालाचे पैसे धनादेशाद्वारे नव्हे तर त्याच दिवशी आरटीजीएस करून त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याच्या तसेच बेकायदेशीर सावकारी करणाºयांचाही शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.  देशमुख यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी सहकार निबंधक, जिल्हा बॅँक, पणन महामंडळ व बाजार समित्यांच्या सचिवांची आढावा बैठक झाली त्यावेळी ते बोलत होते. बाजार समित्यात शेतकºयांचा माल खरेदी करूनही पैसे न देता सात ते आठ महिने उशिराचे धनादेश दिले जात असल्याची बाब देवळा, मालेगाव, चांदवड या बाजार समितीत होत असल्याचे उघड आल्यावर देशमुख यांनी शेतकºयांना मालाचे पैसे तत्काळ देण्याची सोय करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. यावी व त्यासाठी धनादेश देण्याची पद्धत बंद करून शेतकºयांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करण्यासाठी आरटीजीएस करण्यात यावे अशा प्रकारच्या सूचना सर्वच बाजार समित्यांच्या व्यापाºयांना देण्यात याव्या, असे सांगितले. तसेच शेतकºयांचे पैसे थकविणाºया शेतकºयांचे परवाने रद्द करण्यात यावेत, असे आदेश दिले. यावेळी शासनाने परवाने दिलेल्या सावकारांकडून दिले जाणारे कर्ज व बेकायदेशीर सावकारी करणाºयांची माहिती घेण्यात आली. शासनाने सावकारांना कर्जाचे व्याज ठरवून दिलेले असतानाही त्यापेक्षा अधिक व्याजाची आकारणी होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे त्याचबरोबर बेकादेशीर सावकारी करणाºयांची चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या. यातील काही प्रकरणात तक्रारी प्राप्त झाल्याने त्याची चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.  या बैठकीत सहकारमंत्र्यांनी आर्थिक डबघाईस आलेल्या व अवसायनात निघालेल्या नागरी बॅँकाचाही आढावा घेतला. जिल्ह्णात सिन्नर नागरी सहकारी बॅँक, बालाजी सहकारी बॅँक, श्रीराम व नांदगाव मर्चंट बॅँक अवसायनात निघाल्याने त्यावर अवसायकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, १५३.६१ कोटी रुपयांच्या ठेवी अदा करण्यासाठी कर्जवसुलीला गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यावेळी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार अनिल कदम, डॉ. राहुल अहेर, सीमा हिरे, देवयानी फरांदे, जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्ष केदा अहेर आदी उपस्थित होते.बँकांच्या पैशांबाबत मौननोटाबंदीच्या दिवशी जिल्हा बॅँकांमध्ये असलेल्या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बॅँकेने नकार दिल्यामुळे आठ बॅँकांना फटका बसला. त्याबाबत देशमुख यांनी रिझर्व्ह बॅँकेने संबंधित बॅँकांना नोटा न स्वीकारण्यामागची कारणे दिली आहेत. ही बाब दोघा बॅँकांमधील असल्याचे सांगून त्यांनी अधिक बोलणे टाळले.