नाशिक : सत्तारूढ भाजप आता निवडणुकीसाठी कामाला लागली असून गेल्या वर्षभरात ठप्प झालेली कामे पुन्हा सुरू करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. मात्र महापालिकेची आर्थिक स्थिती ठीक नसल्याने तीनशे कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा सत्तारूढ भाजपचा मानस आहे. रस्तेकामासाठी निधी मिळाला तरी उर्वरित कामांसाठी निधीची गरज असून त्यामुळे नमामि गोदा आणि पाणीपुरवठ्यासारख्या महत्त्वाकांक्षी कामांसाठी केंद्राने निधी द्यावा, अशी मागणी आता सत्तारूढ भाजपने केली आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना बुधवारी (दि.१३) यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले. आयुक्तांना कर्जासाठी सूचित करावे, अशी मागणी करताना केंद्र शासनाकडून प्रकल्प मंजुरी आणि निधीसाठी पाठपुरावा करण्याची विनंतीदेखील करण्यात आली. यावेळी माजी मंत्री जयकुमार रावल तसेच आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राहुल आहेर, राहुल ढिकले आदींसह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका वर्षभरावर आल्या आहेत. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारणीसाठी सत्तारूढ भाजपने तयारी केली आहे. कोरोनामुळे मनपाची आर्थिक स्थिती ठीक नसल्याने तीनशे कोटींचे कर्ज काढण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. परंतु उर्वरित निधीसाठी नमामि गंगेच्या धर्तीवर केवळ गोदावरी आणि तिच्या उपनद्यांंचे शुध्दीकरण करून पुनरुज्जीवन करण्यासाठी निधीचा प्रस्ताव महापालिकेने पाठवला आहे. तो मंजूर करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री शेखावत यांच्याकडे निधीसाठी पाठपुरावा करण्याचे फडणवीस यांनी मान्य केले.
यावेळी शहराध्यक्ष गिरीष पालवे, स्थायी समिती सभापती गणेश गिते, सभागृह नेते सतीश सोनवणे, भाजप गटनेते जगदीश पाटील, हिमगौरी आडके आदी उपस्थित होते. यावेळी शहराध्यक्ष गिरीष पालवे, स्थायी समिती सभापती गणेश गिते, सभागृह नेते सतिश सोनवणे, भाजप गटनेते जगदीश पाटील, हिमगौरी आडके आदी उपस्थित होते.
इन्फो..
केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा संदर्भात प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला असून अमृत योजनेतील निधी संपुष्टात आल्याने महत्त्वाकांक्षी २२५ कोटींची पाणीपुरवठा योजना थांबली आहे, हा निधीदेखील मिळवण्यासाठी आता पुन्हा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा लागणार असून त्यासाठीही फडणवीस यांनाच साकडे घालण्यात आले.
इन्फो...
प्राणिसंग्रहालयासाठी मदत हवी
शहरात पाचशे उद्याने त्याचा विकास योग्य पद्धतीने करताना तसेच त्यामध्ये प्राणिसंग्रहालयाचा समावेश करण्याचा आता प्रस्ताव असून त्यासाठी केंद्र शासनाकडून आर्थिक मदत मिळावी. यासाठीदेखील केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
.........
छायाचित्र आर फोटोवर