आर्थिक गर्तेत जिल्हा बॅँक

नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँक आज शेतकऱ्यांनीच अपेक्षित पीककर्ज वसुली न भरल्याने जशी अडचणीत आली आहे, तशीच ती शेतकऱ्यांची मुले म्हणवून घेणाऱ्या जिल्हा बॅँकेच्या संचालकांमुळेही अडचणीत आल्याचे बोलले जाते. नोटाबंदी आणि चलन तुटवडाबंदीमुळे जिल्हा बॅँकेच्या आर्थिक पाय खोलात रुतला आहे. जिल्हा बॅँकेच्या आर्थिक दुर्दशेला जसा संचालकांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे तसा तो राज्य सरकारचा दुजाभाव आणि कर्जदार सभासदांचा वेळकाढूपणाही कारणीभूत म्हणावा लागेल. आर्थिक परिस्थिती चांगली असताना संचालकांनी अनावश्यक खरेदीत रस दाखविला तसा तो नोकरभरतीतही दाखविला. त्याची यथावकाश चौकशीही सुरू झाली आहे. नोटबंदीचा जसा फटका सर्व सामान्यांना बसला तसाच तो जिल्हा बॅँकेलाही बसल्याचे म्हणावे लागेल. दुष्काळात तेरावा महिना यावा तसेच काहीशी परिस्थिती जिल्हा बॅँकेची झाली. सरकारने पीककर्जासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन हवेत विरल्याने म्हणा किंवा ३४१ कोटींच्या नोटाबदलीचे प्रकरण अंगलट आल्याने म्हणा जिल्हा बॅँकेची आर्थिक कोंडी होण्यास त्यामुळे मदतच झाली असे, बोलले जात आहे. त्यात काही प्रमाणात तथ्यही आहे. जिल्हा बॅँकेची आर्थिक कोंडी दिवसागणिक फुटण्याऐवजी अधिकाधिक गडद होत चालल्याचे चित्र आहे.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँक आर्थिक कोंडीत सापडल्याने त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फटका लहान मोठ्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना आणि पतसंस्थांना बसला आहे. जिल्ह्यात बिगरकृषी पतसंस्था व नागरी सहकारी पतसंस्थांची संख्या ६५० असून, या सर्व पतसंस्थांची मदर बॅँक म्हणून जिल्हा बॅँक काम पाहते. परंतु नोव्हेंबरमध्ये नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यापासून जिल्हा बॅँकांच्या शाखांमधून पतसंस्थांना निधी मिळत नाही. तसेच मार्चपासून या पतसंस्थांनी दिलेले धनादेश वटले जात नाही. यामुळे जिल्हा बॅँकेने पतसंस्थांनी दिलेले धनादेश वटवून सहकार्य करावे, असे निवेदन जिल्हा पतसंस्थांच्या महासंघातर्फे देण्यात आले आहे.