नाशिक: देवळा तालुक्यातील उमराणे ग्रामपंचायतीची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी झालेल्या लिलाव प्रकरणाची राज्य निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून येथील निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या १८ डिसेंबर रोजी झालेल्या ग्रामसभेत सरपंचपदाठी २ कोटी ५ लाखांची बोली लावण्यात आल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्या आधारे आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल मागितला होता. त्याआधारे आयोगाने कारवाई केली.
जिल्ह्यातील ६२१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झालेली असतानाच देवळा तालुक्यातील उमराणे ग्रामपंचायतीची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी ग्रामस्थांनी ग्रामसभा बोलविली होती. १७ सदस्य संख्या असलेल्या या ग्रामपंचायतीची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी २ कोटी ५ लाख रुपयांपर्यंत बोली लागली. १७ पैकी १५ जागा बिनविरोध झाल्या; मात्र दोन जागांसाठी चार उमेदवार रिंगणात राहिल्याने ग्रामपंचायतीला निवडणुकीसाठी सामोरे जावे लागले. त्यानुसार प्रचारही सुरू झाला होता.
लिलाव प्रकरणामुळे चर्चेत आलेल्या उमराणे ग्रामंपचायतीबाबत आयोगाकडे तक्रार करण्यात आल्याने आयोगाने याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना यााबबातचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र उपविभागीय अधिकाऱ्यांची त्रोटक अहवाल दिल्याने जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी त्यांना फेर अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार दोन दिवसांपूर्वी प्राप्त झालेल्या अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनीदेखील स्वतंत्र पथकाद्वारे तपासणी केली असता प्रथमदर्शनी त्यात तथ्य आढळून आल्याने तसा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पाठविला होता. त्या आधारे उमराणे येथील सरपंच आणि सदस्यपदाची निवडणूक रद्द करण्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्तांनी केली.
--इन्फो---
१७ सदस्य संख्या असलेल्या या ग्रामपंचायतीत १५ जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. येथील रामेश्वर मंदिराचे काम पूर्ण करण्यासाठी २८ डिसेंबरच्या ग्रामसभेत बोली लागली होती. केवळ २५ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतीची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी इतक्या मोठ्या रकमेची बोली लागल्याने तालुक्यात या लिलावाची चर्चा सुरू होती. दोन जागांसाठी निवडणुक रंगणार असताना आता येथील निवडणूकच पूर्णपणे रद्द करण्यात आलेली आहे.
--कोट--
निवडणूक लढविण्याची सर्वांना समान संधी प्राप्त करून देणे व निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडणे ही प्रशासनाची संविधानिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात सखोर चौकशी करून परिपूर्ण अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवला होता. त्यावर आयोगाने संविधानिक अधिकार वापरून निर्णय घेतलेला आहे.
- सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी